श्रीनगर - सर्वोच्च न्यायालयाने 10 गरवाल रायफल्सचे मेजर आदित्य कुमार यांच्यासंबंधी पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या तपासावर स्थगिती आणली आहे. सर्वोच्च न्यायालय 24 एप्रिलला पुढील सुनावणी करणार आहे. दरम्यान जम्मू काश्मीर सरकारने मेजर आदित्य कुमार यांचं नाव आरोपींच्या यादीत नसल्याचं सांगितलं आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांचं हे उत्तर यु-टर्न असल्याचा आरोप होत आहे. शोपियनमध्ये दगडफेक करणा-यांना रोखण्यासाठी लष्कराला गोळीबार करावा लागला होता. गोळीबारत तिघांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणी काश्मीर पोलिसांनी मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
याआधी जम्मू काश्मीरमधील शोपियन येथे झालेल्या गोळीबार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यापासून रोखले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि जम्मू काश्मीर सरकारविरोधात नोटीस जारी करत दोन आठवड्यात उत्तर मागितलं होतं. मात्र सरकारकडून आलेल्या उत्तरामुळे प्रकरणाला वळण मिळालं आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वकील ऐश्वर्या भारती यांनी सांगितलं की, 'मोठा दिलासा मिळाला असं म्हणू शकत नाही कारण मागील निर्णयाचाच पुनरुच्चार करण्यात आला आहे जिथे एफआयर अंतर्गत तपास होऊ शकत नाही असं सांगण्यात आलं होतं'. विशेष म्हणजे अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पुर्णपणे भारतीय लष्कराच्या समर्थनार्थ उतरली आहे.
जम्मू काश्मीर पोलिसांनी शोपियनमध्ये केलेल्या गोळीबार प्रकरणी मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मेजर आदित्य यांचे वडिल लेफ्टनंट कर्नल करमवीर सिंह (निवृत्त) यांनी लष्कराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्या कारणाने त्यांनी यावर कोणतंही भाष्य करण्यास नकार दिला.
मेजर आदित्य कुमार एक लष्कर अधिकारी असून त्यांना सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे वागवू शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. शोपियनच्या गानोव्हपोरा गावात दगडफेक करणा-या हिंसक जमावावर गोळीबार करावा लागला होता. या प्रकरणी कलम 302 अंतर्गत मेजर आदित्य कुमार आणि त्यांच्या युनिटविरोधात एफआयआर दाखल झाला. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला तिसऱ्या माणसाचा रुग्णालयात मृत्यू झाला होता.