शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
2
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
3
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
5
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
6
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
8
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
9
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
10
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
11
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
12
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
13
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
14
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
15
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
16
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
18
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
19
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
20
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल

Supreme Court on Demonetisation: ५०० आणि १००० च्या नोटबंदीवर सुप्रीम कोर्टाचे सक्त निर्देश; केंद्र सरकार आणि RBI कडे मागितले सगळे रेकॉर्ड!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2022 4:35 PM

सुमारे ६ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारनं ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. या नोटाबंदीनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं.

नवी दिल्ली-

सुमारे ६ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारनं ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. या नोटाबंदीनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला १००० आणि ५०० ​​रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या २०१६ सालच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवताना, न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. ज्यात ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिमवन यांचाही समावेश होता. 

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निकाल राखून ठेवल्याचं सांगितलं. भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वकिलांना संबंधित रेकॉर्ड कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश आहे. खंडपीठानं पक्षकारांना १० डिसेंबरपर्यंत लेखी सबमिशन देण्याची मुभा दिली. तसंच संबंधित रेकॉर्ड सीलबंद पाकिटात सादर करावे लागणार आहेत. 

न्यायव्यवस्था हातावर हात ठेवून बसू शकत नाहीरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) वकिलांनी न्यायालयीन समिक्षा आर्थिक धोरणाच्या निर्णयांवर लागू केली जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला होता. त्यावर स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टानं नोटाबंदीचा निर्णय कोणत्या पद्धतीने घेण्यात आला हे तपासण्याचा अधिकार आम्हाला आहे आणि न्यायव्यवस्था केवळ आर्थिक धोरणात्मक निर्णय असल्याने हातावर हात ठेवून पाहात बसू शकत नाही, असं सुनावलं आहे. सुनावणीदरम्यान, आरबीआयतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी काळा पैसा आणि बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी धोरणाच्या उद्देशाविषयी न्यायालयाला माहिती दिली.

टॅग्स :Note Banनोटाबंदी