डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरण केले रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला मनी लाँड्रिंगचा खटला फेटाळून लावला आहे. २०१९ पासून त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी डाँड्रिंग कायद्याच्या प्रकरणात सप्टेंबर २०१९ मध्ये डीके शिवकुमार यांना ईडीने अटक केली होती.  नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. त्यावेळी डीके शिवकुमार यांनी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त करत भाजप राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप केला होता.

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने ईडीचा खटला फेटाळला आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, डीके शिवकुमार यांच्यावर पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करणे कायदेशीर नाही. 'ईडी आपल्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या रोख रकमेचा स्रोत मनी लाँड्रिंगशी जोडण्यात अयशस्वी ठरला आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दिला राजीनामा; पुढील २ दिवसात भाजपात प्रवेश करणार

डीके शिवकुमार यांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, डीके शिवकुमार यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे हा पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्यास योग्य मानला जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, आयपीसीच्या कलम 120B अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी कटाचा खटला पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकतो, जर कथित कट रचल्या गेलेल्या गुन्ह्यात गुंतलेला असेल तरच. पीएमएलए कायद्याच्या वेळापत्रकात दिलेले गुन्हे. ईडीने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय? 

२०१७ मध्ये, आयकर विभागाने डीके शिवकुमार आणि त्यांच्या भागीदारांशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते आणि सुमारे ३०० कोटी रुपये रोख जप्त केल्याचा दावा केला होता. यानंतर ईडीने पीएमएलए अंतर्गत त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली. यावेळी डीके शिवकुमार यांनी प्रत्युत्तर देत भाजपवर आरोप केले होते . 'हे फक्त सूडाचे कृत्यच नाही, तर जप्त केल्याचा दावा केला जात आहे तो प्रत्यक्षात भाजपचा पैसा असल्याचेही म्हटले होते.

Supreme Court quashes proceedings initiated against Karnataka Deputy CM DK Shivakumar in a 2018 money laundering case. pic.twitter.com/UxK55xkiIq

— ANI (@ANI) March 5, 2024