शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरण केले रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2024 3:57 PM

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला मनी लाँड्रिंगचा खटला फेटाळून लावला आहे. २०१९ पासून त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी डाँड्रिंग कायद्याच्या प्रकरणात सप्टेंबर २०१९ मध्ये डीके शिवकुमार यांना ईडीने अटक केली होती.  नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. त्यावेळी डीके शिवकुमार यांनी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त करत भाजप राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप केला होता.

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने ईडीचा खटला फेटाळला आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, डीके शिवकुमार यांच्यावर पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करणे कायदेशीर नाही. 'ईडी आपल्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या रोख रकमेचा स्रोत मनी लाँड्रिंगशी जोडण्यात अयशस्वी ठरला आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दिला राजीनामा; पुढील २ दिवसात भाजपात प्रवेश करणार

डीके शिवकुमार यांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, डीके शिवकुमार यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे हा पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्यास योग्य मानला जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, आयपीसीच्या कलम 120B अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी कटाचा खटला पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकतो, जर कथित कट रचल्या गेलेल्या गुन्ह्यात गुंतलेला असेल तरच. पीएमएलए कायद्याच्या वेळापत्रकात दिलेले गुन्हे. ईडीने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय? 

२०१७ मध्ये, आयकर विभागाने डीके शिवकुमार आणि त्यांच्या भागीदारांशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते आणि सुमारे ३०० कोटी रुपये रोख जप्त केल्याचा दावा केला होता. यानंतर ईडीने पीएमएलए अंतर्गत त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली. यावेळी डीके शिवकुमार यांनी प्रत्युत्तर देत भाजपवर आरोप केले होते . 'हे फक्त सूडाचे कृत्यच नाही, तर जप्त केल्याचा दावा केला जात आहे तो प्रत्यक्षात भाजपचा पैसा असल्याचेही म्हटले होते.

टॅग्स :congressकाँग्रेसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयIncome Taxइन्कम टॅक्स