शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

शाळांच्या वार्षिक शुल्काला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 01, 2021 9:04 AM

विनाअनुदानित शाळाप्रकरणी दिल्ली सरकारची होती याचिका

ठळक मुद्दे३१ मे २०२० रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने हे आदेश रद्द केले. उच्च न्यायालयाने १५ टक्के ट्युशन शुल्क कमी करून शुल्क वसूल करण्याची परवानगी शाळांना दिली

डॉ. खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : खासगी विना अनुदानित शाळांना वार्षिक शुल्क आणि विकास निधी घेण्यास परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती मागणारी दिल्ली सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. १८ एप्रिल २०२० आणि २८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिल्ली सरकारने खासगी विना अनुदानित शाळांना कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक शुल्क व विकास शुल्क घेण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश जारी केला होता. याविरुद्ध खासगी शाळा मालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

३१ मे २०२० रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने हे आदेश रद्द केले. उच्च न्यायालयाने १५ टक्के ट्युशन शुल्क कमी करून शुल्क वसूल करण्याची परवानगी शाळांना दिली. या आदेशाविरुद्ध दिल्ली सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ७ जूून रोजी पुनर्विलोकन याचिका सुनावणीस आली असता, न्या. रेखा पल्ली आणि अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.

खंडपीठाच्या स्थगिती नाकारण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली सरकार सर्वोच्च  न्यायालयात गेले होते. खासगी विना अनुदानित शाळा आणि तेथील विद्यार्थांचे पालक यांच्यामधील व्यवहाराबद्दल दिल्ली सरकारला चिंता वाटण्याचे कारण काय, असा प्रश्न सर्वोच्च  न्यायालयाने विचारला. यावर सरकारकडे विद्यार्थ्यांचे पालकत्व असते असे, म्हणत दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करण्याचा आग्रह धरला. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल पुनर्विलोकन याचिका १२ जुलै रोजी सुनावणीस येणार आहे. दिल्ली सरकारला यावेळी आपले सर्व मुद्दे मांडता येतील, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणीदिल्ली सरकारने उच्च न्यायालय खंडपीठापुढे आपले सर्व मुद्दे मांडावेत. सर्वोच्च  न्यायालयाने स्थगितीस दिलेला नकार म्हणजे सरकारच्या मुद्द्यांबाबत कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असे समजण्यात यावे.-न्या. ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, अनिरुद्ध बोस

 

टॅग्स :SchoolशाळाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय