शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

दिल्ली हिंसाचाराच्या तपासात दखल देणार नाही; सुप्रीम कोर्टाकडून स्पष्ट

By देवेश फडके | Published: February 03, 2021 5:41 PM

दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारासंदर्भातील तपासात दखल देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देहिंसाचाराची स्वतंत्र चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकारकेंद्र सरकार तपास करत आहे, कायदा आपले काम करेल - सुप्रीम कोर्टहिंसाचाराविरोधात कारवाई करणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी आंदोलक शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराचा तपास केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, शेतकरी आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारासंदर्भातील तपासात दखल देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणीत घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर निवेदन करण्याची परवानगी देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी केली होती.

केंद्र सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सरकारच्या तपासाबाबत आम्हाला खात्री आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य वाचले असून, कायदा योग्य कारवाई करेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. आम्ही यामध्ये दखल देऊ इच्छित नाही. तुम्ही सरकारसमोर निवदेन करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. 

'ते' अकाऊंट बंद न केल्यास कठोर कारवाई; सरकारची ट्विटरला फायनल नोटीस

राजधानी दिल्लीत शेतकरी आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याबाबत विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये प्रसारमाध्यमांनी शेतकऱ्यांचा दहशतवादी उल्लेख करू नये, असा निर्देश देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने कायदे मागे घ्यावे, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. मात्र, काही झाले तरी कायदे रद्द करता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी सूचना द्याव्यात. कायद्यात तशा प्रकारचे बदल केले जातील. शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यास नेहमी तयार आहे, असे सरकारच्या बाजूने सांगण्यात आले आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार