केरळ सरकारला आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; महिलांना पोलीस संरक्षणाची होती मागणी

शबरीमाला मंदिर प्रवेश

नवी दिल्ली : शबरीमाला मंदिरात पोलीस संरक्षणात महिलांना सुरक्षित प्रवेश मिळावा यासाठी केरळ सरकारला आदेश द्यावा अशी मागणी करणाऱ्या दोन महिला कार्यकर्त्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. हा विषय तीव्र भावना उद्दीपित करणारा असल्यामुळे परिस्थिती आणखी स्फोटक व्हावी, असे आम्हाला वाटत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, ‘अनुकूलतेमध्येही समतोल’ गरजेचा असल्यामुळे याप्रकरणी आज कोणतेही आदेश दिले गेलेले नाहीत, कारण हा विषय आधीच सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलेला आहे. या विषयावर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय मोठे खंडपीठ लवकरच स्थापन करण्याचा विचार करील, असेही खंडपीठाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात बी. आर. गवई आणि सूर्या कांत यांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश द्यावा, असा आदेश २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दिला होता व या आदेशाला स्थगिती दिली नाही तरी हा आदेश अंतिम नाही हेही खरे, असे म्हटले. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने त्याच्यासमोरील विषयावर निकाल दिला की, गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमधील निवाड्याचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणाºया याचिका या लवकरच सुनावणीस घेतल्या जातील, असे खंडपीठाने म्हटले.

मोठ्या खंडपीठाकडून निर्णय दिला जात नाही तोपर्यंत कोणतेही आदेश दिले जाणार नाहीत, असेही खंडपीठाने म्हटले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने गेल्या वर्षीच्या निर्णयाला स्थगिती नाही हे सांगितल्यावर खंडपीठाने आम्हाला हे माहीत आहे की, कायदा तुमच्या बाजूने आहे. त्याचे उल्लंघन झाले तर आम्ही लोकांना तुरुंगात पाठवू, असे स्पष्ट केले.

५४२ मतदारसंघांचा केला अभ्यास
प्रत्यक्षात झालेले मतदान व मतमोजणीच्या वेळी समोर आलेली संख्या यांची तुलना करण्यासाठी ५४२ लोकसभा मतदारसंघांमधील निकालांचा असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् (एडीआर) व कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थांनी अभ्यास केला. त्यात ३४७ जागांवर आकडेवारीत विसंगती आढळून आल्याने त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.