पद्मनाभ मंदिराचे सरकारी नियंत्रण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले, त्रावणकोर राजघराण्याचा व्यवस्थापन हक्क अबाधित

स्वातंत्र्यानंतर त्रावणकोर संस्थान भारतीय संघराज्यात विलिन करताना तेथील संस्थानिक व भारत सरकार यांच्यात जो करार झाला होता त्यानुसार या पद्मनाभ मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा हक्क ‘विश्वस्त’ या नात्याने संस्थानिकांकडेच कायम ठेवण्यात आला होता.

नवी दिल्ली : देशातील अत्यंत धनाढ्य हिंदू मंदिरांपैकी एक असलेल्या थिरुवनंतपुरममधील सुप्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन व नियंत्रण पूर्णपणे केरळ सरकारच्या हाती सोपविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. ज्या त्रावणकोर संस्थानाने हे मंदिर बांधले त्या संस्थानाचे अखेरचे शासक आज हयात नसले तरी त्यांच्या निधनाने मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याचा त्या राजघराण्याचा हक्क संपुष्टात येत नाही. त्यांचे वारसदार आजही त्या मंदिराचे विश्वस्तच आहेत, असे न्यायालयाने जाहीर केले.
हे मंदिर पूर्वीच्या राजांनी सार्वजनिक मंदिर म्हणून बांधलेले आहे. त्यामुळे मंदिर व त्याची संपत्ती ही राजघराण्याची खासगी मालमत्ता नाही. परिणामी शेवटच्या महाराजांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांकडे मंदिराची मालकी नव्हे तर व्यवस्थापनाचा हक्क वारसाहक्काने येतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्वातंत्र्यानंतर त्रावणकोर संस्थान भारतीय संघराज्यात विलिन करताना तेथील संस्थानिक व भारत सरकार यांच्यात जो करार झाला होता त्यानुसार या पद्मनाभ मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा हक्क ‘विश्वस्त’ या नात्याने संस्थानिकांकडेच कायम ठेवण्यात आला होता. ज्यांनी हा करार केला ते त्रावणकोरचे शेवटचे संस्थानिक चित्र तिरुनल बलराम वर्मा यांचे १९९१ मध्ये निधन झाल्यावर हा विश्वस्तपदाचा हक्क संपुष्टात येतो की वारसाहक्काने त्यांच्या वारसांकडे जातो, हा या प्रकरणात मुख्य मुद्दा होता.
बलराम वर्मा यांच्या निधनानंतर त्यांचे धाकटे बंधू मार्तंड वर्मा यांनी विश्वस्त म्हणून मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणे सुरु केले. नंतर मंदिराचे व्यवस्थापन केरळ सरकारने ताब्यात घ्यावे यासाठी तेथील उच्च न्यायालयात अपील केले गेले. न्यायालयाने ते मंजूर केले. मार्तंड वर्मा यांनी त्याविरुद्ध अपील केले. त्यावर हा निकाल झाला.

कोषागारात अमाप संपत्ती
गेल्या शेकडो वर्षांत राजघराण्याने व भाविकांनी दान दिलेली अपाम संपत्ती या मंदिराच्या कोषागारांमध्ये ठेवलेली आहे. मध्यंतरी न्यायालयाने ती कोषागारे उघडून त्यातील संपत्तीची खानेसुमारी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी क्र. १५ चे कोषागार सोडून अन्य कोषागारे उघडली गेली. त्यातील संपत्ती ९० हजार कोटी रुपयांची असावी, असा अंदाज त्यावेळी व्यक्त केला गेला होता.