नवी दिल्ली : कायदे महिलांच्या बाजूने असल्यामुळे पुरुषांचा छळ होत असून कायदे बदलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली आहे. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा असून कायद्यात बदल करावयाचा असेल संसदेतूनच करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुरुषांच्या छळा संदर्भातील याचिका फेटाळली. यामध्ये पुरुषाप्रमाणेच बलात्काराच्या घटनेमध्ये महिलांनाही शिक्षा करण्यात यावी. अशी याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ऋषी मल्होत्रा हे केस लढत होते. महिलांप्रमाणे पुरुषही बलात्कार आणि यौन शोषणांचे बळी ठरु शकतात. बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यात लिंग भेद करू नये, अशी याचिका दाखल झाली होती. पुरूषांचा महिलांद्वारे छळ केला जातो. परंतू केवळ महिलांच्या बाजूने कायदे आहेत. त्यामुळं या कायद्यात बलद करण्यात यावा असा युक्तीवाद मांडला.
मल्होत्रा यांची ही याचिका सर्वच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश दिपक मिश्रा यांनी फेटाळून लावली. ते म्हणाले की, तुमच्या युक्तीवादाशी मी सहमत नाही. महिलांच्या रक्षणासाठी कायदे बनवले आहेत. पुरूषांना जर त्यात बदल करावे वाटत असेल तर ते काम संसदेचे आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्यामुळे ही याचिका फेटाळली आहे. जर एखाद्या पुरुषानं बलात्कार झाल्याची तक्रार केल्यास आरोपीवर भा.द.वि. 377 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. यास अननेचुरल सेक्स या श्रेणीमध्ये समावेश केला आहे.
काय होती याचिका?
पुरुषांच्या छळा संदर्भातची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यांत लिंग भेद करू नये, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. महिलांद्वारे पुरूषांचा छळ केला जातो. परंतू कायदे केवळ महिलांच्या बाजूने आहेत. अशी भूमिका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली होती.