ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 4 - जर तुम्ही अद्यापपर्यंत चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा केल्या नसतील तर काळजी करण्यात कारण नाही. तुमच्याकडे जर योग्य कारण असेल तर अजून एक संधी मिळू शकते. नोटाबंदीच्या दरम्यान जे लोक जुन्या नोटा जमा करु शकले नाहीत त्यांचासाठी एखादी खास सुविधा का उभारण्यात आली नाही ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला विचारला आहे.
जे लोक एखाद्या कारणास्तव नोटा बँकेत जमा करु शकले नाहीत, त्यांची संपत्ती काढून घेण्याचा कोणताही अधिकार तुम्हाला नाही असंही न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं आहे. सोबतच, ज्या लोकांकडे पैसे जमा न करण्याचा वैध कारण आहे त्यांना एक संधी दिली गेली पाहिजे असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.
Demonetisation case: Central govt told division bench of Supreme Court that it would file an affidavit in the case. Next hearing on July 18.— ANI (@ANI_news) July 4, 2017
एका महिलेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे की, ज्यांच्याकडे वैध कारण आहे त्यांना अजून एक संधी देण्यात आली नाही तर हा गंभीर मुद्दा ग्राह्य धरला जाईल. नोटाबंदी सुरु असताना एखादी व्यक्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असेल, तर तो कसा काय नोटा बँकेत जमा करु शकत होता ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. अशा परिस्थितीत सरकारने अशा लोकांसाठी एखादी विशेष सुविधा सुरु करायला हवी असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यानंतर केंद्र सरकारने उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. महिलेचं म्हणणं आहे की, "नोटाबंदीच्या वेळी मी गरोदर असल्याने रुग्णालयात होती. त्यामुळेच ठरवून देण्यात आलेल्या मर्यादेपर्यंत मी जुन्या नोटा जमा करु शकले नाही". याआधीही 21 मार्च रोजी न्यायालायने ज्या लोकांना 30 डिसेंबरपर्यंत जुन्या नोटा जमा करणं शक्य झालं नाही, त्यांना एखादी सुविधा दिली पाहिजे असं सांगितलं होतं.
केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करत 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. केंद्र सरकारने 30 डिसेंबपर्यंत जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्याची संधी दिली होती. केंद्र सरकारने आता याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. 18 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.