नवी दिल्ली - तब्बल पाच तास चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 36 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी करण्यात आलेल्या कराराची सीबीआय चौकशी करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आणि फिर्यादींनी आपापली बाजू मांडून युक्तिवाद केला. तब्बल पाच तास चाललेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीशांनी याचिकाकर्ते, सरकार आणि वायुसेनेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर सरन्याधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एक.के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने
राफेल डीलवर सीबीआयने चौकशीबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. मात्र जोपर्यंत आम्ही जाहीर करत नाही तोपर्यंत राफेल विमानांच्या किमतींवर कोणतीही चर्चा होणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानाची किमत जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना धक्का दिला.
फ्रान्सच्या डेसॉल्ट कंपनीकडून घेण्यात येणाऱ्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती केंद्र सरकारने सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं राफेलच्या किमतीवर सार्वजनिकरीत्या चर्चा करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारत आणि फ्रान्समध्ये झालेल्या राफेल विमान करारावरून भारतात केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांनी आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा उडवला आहे. मात्र दुसरीकडे फ्रान्समध्ये भारताला देण्यात येणाऱ्या राफेल लढाऊ विमानांचा फर्स्ट लूक प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राफेल लढाऊ विमानांची फ्रान्समधील इस्तरे ली ट्यूब हवाई तळावरील चित्रफित समोर आली आहे. राफेल विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात आल्यावर भारताच्या हवाई दलाची क्षमता वाढेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राफेल लढाऊ विमानांमध्ये असलेल्या अनेक वैशिष्ट्यांमुळे ही विमाने अन्य लढाऊ विमानांपेक्षा वेगळी ठरतात. दोन इंजिन असलेले हे विमान ताशी दोन हजार 130 किमी वेगाने उड्डाण करू शकते. तसेच या विमानांमधून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा मारा करता येऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राफेल विमाने दूरच्या अंतरावरील लक्ष्यही सहजपणे भेदू शकतात. राफेल लढाऊ विमाने सुमारे 24 हजार 500 किलो वजन आपल्यासोबत वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. तसेच अण्वस्त्र वाहून नेण्यातही सक्षम आहेत.