नवी दिल्ली: एखाद्या व्यक्तीने आपल्यावरील गुन्ह्याची माहिती लपवली किंवा चुकीची माहिती दिल्याबाबत नोकरीवरून तडकाफडकी काढता येणार नाही. त्या व्यक्तीच्या चारित्र्याविषयीची पूर्वपीठिका आणि तथ्ये समजून घेऊन निर्णय घ्यावा, असा अतिशय महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. पवनकुमार नावाच्या व्यक्तीने रेल्वे सुरक्षा दलाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकाल दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पवनची रेल्वे सुरक्षा दलात कॉन्स्टेबल म्हणून (आरपीएफ) निवड झाली होती. प्रशिक्षण सुरू असतानाच तडकाफडकी त्याला कमी केल्याचा आदेश आरपीएफ प्रशासनाने काढला. भरती होण्याआधी आपल्याविरोधातील 'एफआयआर'ची माहिती लपविल्यामुळे त्याच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली, असे स्पष्टीकरण 'आरपीएफ'कडून देण्यात आले.
सत्य माहिती आणि पडताळणी सादर करणे आवश्यकच
एखादी व्यक्ती खटल्यात दोषी ठरली की नाही, याचा विचार न करता केवळ तिच्याविरोधातील गुन्ह्याची माहिती लपविल्याबद्दल पेनाच्या फटकाऱ्यासरशी कोणालाही नोकरीवरून काढून टाकता येणार नाही. मात्र, नोकरीला लागण्यापूर्वी प्रत्येकाने आपल्या चारित्र्याबाबतची सत्य माहिती आणि पडताळणी सादर करणे आवश्यकच आहे. मात्र, नोकरीला लागण्यापूर्वीच्या एखाद्या तक्रारीबाबतची माहिती एखाद्याने लपवली तरी त्याच्या चारित्र्याविषयीची पूर्वपीठिका आणि तथ्ये समजून घेऊन त्याला सेवेत ठेवायचे किंवा कशा स्वरूपाचे काम द्यायचे याबाबत सेवा नियमांना अनुसरून रोजगारदात्याने निर्णय घ्यावा, असे न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.
दरम्यान, पवनकुमार याच्याविरोधातील तक्रारीचे स्वरूप अगदी किरकोळ आहे. गैरसमजातून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याला सेवेतून काढून टाकण्याचा आरपीएफ प्रशासनाचा निर्णय अयोग्य आहे. तो निर्णय योग्य ठरविणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकालही चुकीचा आहे. त्यामुळे तो रद्द करीत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.