नवी दिल्ली: सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शाहीन बागेत आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानं सरकारला आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश दिले नाहीत. मात्र आंदोलन कायमस्वरुपी अशा प्रकारे रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होईल. इतके दिवस प्रतीक्षा केलीच आहे, तर आता आणखी आठवडाभर प्रतीक्षा करावी, असं न्यायमूर्तींनी सुनावणीची पुढील तारीख देताना म्हटलं. शाहीन बागेतल्या आंदोलनादरम्यान एका चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचीदेखील न्यायालयानं दखल घेतली. याविषयीदेखील आज सुनावणी झाली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर शाहीन बागेसंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. शाहीन बागेतल्या आंदोलकांना हटवण्यात यावं, अशी मागणी अनेक याचिकांमधून करण्यात आली आहे. शाहीन बागेतल्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर शुक्रवारीदेखील सुनावणी झाली. शाहीन बागेजवळील रस्ता बंद असल्यानं होणाऱ्या अडचणी आपण समजू शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. यानंतर न्यायालयानं पुढील सुनावणीसाठी आजची तारीख दिली होती. 'रस्ता अडवण्यात आल्यानं समस्या निर्माण झाल्याची आम्हाला जाणीव आहे. ही समस्या कशी सोडवायची, हा आमच्यासमोरील मोठा प्रश्न आहे,' असं न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठानं म्हटलं होतं.