शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
3
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
4
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
5
"माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
6
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
7
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
8
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
9
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
10
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
11
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
12
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
13
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
14
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
15
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
16
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली
17
ट्रम्प जिंको अथवा हॅरीस...; अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला किती मिळणार सॅलरी? सोबतच या खास सुख-सुविधाही मिळणार
18
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
19
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं

CoronaVirus: आताची स्थिती नॅशनल इमरजन्सी नाही का? लसींच्या किमतीवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 27, 2021 2:02 PM

CoronaVirus: ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही का, अशी विचारणा करत कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही कानउघडणी केली आहे.

ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलेऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे निर्देशकोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही कानउघडणी

नवी दिल्ली: कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवत राष्ट्रीय योजनेवर सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले होते. यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले असून, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही का, अशी विचारणा करत कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही कानउघडणी केली आहे. (supreme court slams central govt over corona situation and vaccine price in country)

सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देत केंद्राने नॅशनल प्लान सादर केला. देशात कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किमती आहेत, यावर केंद्र सरकार काय करतंय, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही तर काय आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. यावेळी ऑक्सिजन टंचाई आणि पुरवठा यावरही सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.

केंद्रीय दलांनी बंगाल सोडावे; ममता दीदींनी केले मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाचे स्वागत

केंद्राचा राज्यांना पत्रव्यवहार

केंद्र सरकारकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. सन २०१९-२० मध्ये कोरोनाची पहिली लाट आली होती. मात्र, दुसरी लाट इतकी भयंकर असेल, याचा कुणालाही अंदाज आला नाही. यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थितीची देखरेख करण्यात येत आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत, असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने केला.

आता सर्वोच्च न्यायालयातही होणार ६० बेड्सचे कोव्हिड सेंटर; सरन्यायाधीशांनी दिली मंजुरी

केंद्र सरकारच्या उपायांचा राज्यांना फायदा

केंद्र सरकारने दाखल केलेला नॅशनल प्लान अद्याप न्यायालयाने पाहिलेला नाही. मात्र, तो राज्यांच्या फायद्याचा असेल, असा विश्वास व्यक्त करत अनेक राज्यांमध्ये कोरोना परिस्थितीवर चाललेली सुनावणी रोखण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची बिलकूल इच्छा नाही. स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जाऊ शकते. मात्र, हा एक राष्ट्रीय मुद्दा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यात दखल देत आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. 

कोरोनाचे थैमान! आता घरातही मास्क घालण्याची वेळ: केंद्र सरकारचा गंभीर इशारा  

कोरोना लसीकरणावर केंद्राचे सवाल

याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्या. एस. आर. भट्ट यांनी म्हटले की, रेल्वेचे डॉक्टर्स केंद्राच्या अखत्यारित येतात. या बिकट परिस्थितीत, या डॉक्टरांना क्वारंटाइन, लसीकरण आणि अन्य कामांसाठी नियुक्त केले जाऊ शकते. यासंदर्भात केंद्र सरकारने आराखडा काय आहे? आताच्या घडीला कोरोना लसीकरण अत्यंत गरजेचे असून, लसींच्या किमतीवर केंद्र सरकार काय करत आहे? ही नॅशनल इमरजन्सी नाही तर काय आहे?, असे सवाल न्या. भट्ट यांनी केले. तसेच  राजस्थान, पश्चिम बंगाल येथील वेगवेगळ्या लसींच्या किमतींवर आक्षेप नोंदवण्यात आला.  

टॅग्स :corona virusकोरोना वायरस बातम्याCorona vaccineकोरोनाची लसOxygen Cylinderऑक्सिजनSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकारprime ministerपंतप्रधानNarendra Modiनरेंद्र मोदीHigh Courtउच्च न्यायालय