पोलीस, न्यायाधीशांना आधी प्रशिक्षण द्या; सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकार, हायकोर्टाला झापले

Supreme Court News: एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त करत गुजरात सरकारला आणि हायकोर्टाला फटकारले.

Supreme Court News: देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयासमोर विविध प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात. अनेक याचिका या कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आव्हान म्हणून दाखल केल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालय या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेत निकाल देत असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक असेच प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता, न्यायाधीशांना संताप व्यक्त करत गुजरात सरकार आणि गुजरातउच्च न्यायालयाला चांगलेच झापले आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका उद्योजकाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असताना, त्याला पोलीस कोठडी सुनावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालय व गुजरात सरकारची कानउघाडणी केली. हा प्रकार म्हणजे ‘न्यायालयाचा धडधडीत अवमान’ आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज

गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. उद्योगपती रजनीकांत शहा यांना ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र गुजरातमधील एका न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने शाह यांना १३ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत पोलीस कोठडी सुनावली. याविरोधात शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.

गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते

याचिकाकर्त्याला पोलीस कोठडी देणे ही चुक होती. त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, करूही नये. गुजरातमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना तपास अधिकाऱ्याला कोठडी मागण्याचा अधिकार कायम असल्याचा उल्लेख केला जातो, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. यावर, ८ डिसेंबर अटकपूर्व जामीनाचे आदेश स्पष्ट होते आणि दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती होती. गुजरातला प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. तुमच्या अहमदाबादला उत्तम प्रशिक्षण केंद्र आहे. दंडाधिकाऱ्यांना तेथे प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच यापूर्वीच्या सुनावणीत गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते, अशी खोचक टिपण्णी न्यायालयाने केली होती. 

दरम्यान, यावर गुजरात उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाला प्रतिवादी करून घेत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.