शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

पोलीस, न्यायाधीशांना आधी प्रशिक्षण द्या; सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकार, हायकोर्टाला झापले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2024 1:05 PM

Supreme Court News: एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त करत गुजरात सरकारला आणि हायकोर्टाला फटकारले.

Supreme Court News: देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयासमोर विविध प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात. अनेक याचिका या कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आव्हान म्हणून दाखल केल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालय या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेत निकाल देत असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक असेच प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता, न्यायाधीशांना संताप व्यक्त करत गुजरात सरकार आणि गुजरातउच्च न्यायालयाला चांगलेच झापले आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका उद्योजकाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असताना, त्याला पोलीस कोठडी सुनावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालय व गुजरात सरकारची कानउघाडणी केली. हा प्रकार म्हणजे ‘न्यायालयाचा धडधडीत अवमान’ आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज

गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. उद्योगपती रजनीकांत शहा यांना ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र गुजरातमधील एका न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने शाह यांना १३ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत पोलीस कोठडी सुनावली. याविरोधात शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.

गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते

याचिकाकर्त्याला पोलीस कोठडी देणे ही चुक होती. त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, करूही नये. गुजरातमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना तपास अधिकाऱ्याला कोठडी मागण्याचा अधिकार कायम असल्याचा उल्लेख केला जातो, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. यावर, ८ डिसेंबर अटकपूर्व जामीनाचे आदेश स्पष्ट होते आणि दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती होती. गुजरातला प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. तुमच्या अहमदाबादला उत्तम प्रशिक्षण केंद्र आहे. दंडाधिकाऱ्यांना तेथे प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच यापूर्वीच्या सुनावणीत गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते, अशी खोचक टिपण्णी न्यायालयाने केली होती. 

दरम्यान, यावर गुजरात उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाला प्रतिवादी करून घेत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयGujaratगुजरातHigh Courtउच्च न्यायालय