नवी दिल्ली : भारतीय नौदलातून निवृत्त झालेल्या 'आयएनएस विराट' (INS Viraat) या युद्धनौकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 'आयएनएस विराट'चे सागरी संग्रहालय आणि मल्टीफंक्शनल अॅडव्हेंचर सेंटरमध्ये बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 'आयएनएस विराट' या विमानवाहू जहाजाचे भाग सुटे करण्याच्या (डिस्मेंटल) निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ( SC stays dismantling of decommissioned aircraft carrier INS Viraat, know why )
भारतीय नौदलात ३० वर्षे सेवा केलेल्या 'आयएनएस विराट' या विमानवाहू जहाजाचे भाग सुटे करण्यासाठी आणि भंगार म्हणून विकण्याचा निर्णय जुलै २०१९ मध्ये नौदलाच्या सल्ल्याने केंद्र सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. एन्व्हीटेक मरीन कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने 'आयएनएस विराट' या विमानवाहू जहाजाचे भाग सुटे करण्याच्या (डिस्मेंटल) निर्णयाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ए. एस. बोपण्णा व व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय खंठपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
जगात सर्वाधिक काळ सेवा केलेली युद्धनौका अशी 'आयएनएस विराट'ची ओळख असून, ती सेंटॉर वर्गातील दुसरी विमानवाहू युद्धनौका होती. मार्च २०१७ मध्ये 'आयएनएस विराट'ला नौदलाच्या सेवेतून निवृत्त करण्यात आले होते. त्यानंतर 'आयएनएस विराट'वर सागरी संग्रहालय करण्याचा प्रस्ताव होता, पण जुलै २०१९ मध्ये नौदलाच्या सल्ल्यानेच ही युद्धनौका मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी श्रीराम ग्रुपने (Shriram Group) ही युद्धनौका ३८.५४ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती आणि त्यानंतर डिसेंबरपासून गुजरातमधील भावनगर इथल्या अलंग शिपयार्डमध्ये ती तोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. (INS Viraat: Here's Everything You Need to Know About India's Longest Serving Warship)
दरम्यान, एन्व्हीटेक मरीन कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी 'आयएनएस विराट' या जहाजाला सागरी संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी गोव्यातील झुवारी नदीत डॉक केले जाईल. या प्रकल्पासाठी गोवा सरकारही पुढे आले आहे आणि यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाला एक पत्रही लिहिले आहे.