दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता, पण आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला ६ ते ८ महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिसोदिया तीन महिन्यांनंतर पुन्हा जामिनासाठी येऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले आहे की, ३३८ कोटी रुपयांचा मनी ट्रेल सिद्ध झाला आहे. मद्य धोरण प्रकरणी ईडी आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये मनीष सिसोदिया यांना फेब्रुवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती.१७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय आणि ईडीला विचारले होते की सिसोदिया यांच्यावरील आरोपांवर अद्याप चर्चा का सुरू झाली नाही? सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मोठी टिप्पणी करत तुम्ही एखाद्याला अशा प्रकारे तुरुंगात ठेवू शकत नाही, असे म्हटले होते. सिसोदिया यांना आधी सीबीआय आणि नंतर ईडीने मद्य धोरण प्रकरणात अटक केली होती.