शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

PMLA कायद्यात बदल नाही, ED चे अधिकार कायम ठेवले; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 27, 2022 12:04 PM

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात ईडीचा तपास, अटक आणि संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे.

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) अंतर्गत अटकेच्या ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. ईडीने केलेली अटकेची कारवाई मनमानी नाही असा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात PMLA कायद्यातील अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका कोर्टात सुनावणीसाठी आली होती त्यावेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने आर्थिक विधेयकात झालेल्या ७ बदलांबाबत ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात ईडीचा तपास, अटक आणि संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. त्याचसोबत कोर्टाने सांगितले की, तपासावेळी ईडी, SFIO, DRI अधिकाऱ्यांसमोर दिलेले जबाबही ग्राह्य धरले जातील. आरोपीला तक्रारीची प्रत देणे आवश्यक नाही. परंतु आरोपीला कुठल्या कायद्यातंर्गत अटक केली आहे हे सांगावं. कोर्टाने जामिनाच्या अटींनाही कायम ठेवले आहे. याचिकेत जामिनाच्या आत्ताच्या अटींनाही आव्हान देण्यात आले होते. 

याचिकेत काय म्हटलं होतं?PMLA कायद्यातंर्गत अटक, जामीन नाकारणे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश CRPC कायद्याच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे PMLA एक्ट असंविधानिक असून कुठल्याही गुन्ह्याच्या तपास आणि चाचणीबाबत प्रक्रियेचे पालन होत नाही. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने PMLA कायद्यातील ईडीचे अधिकार कायम ठेवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. 

गेल्या १७ वर्षात २३ आरोपी दोषीकेंद्र सरकारने लोकसभेत मागील सोमवारी सांगितले की, १७ वर्षापूर्वी कायदा लागू झाल्यानंतर PMLA कायद्यातंर्गत ५ हजार ४२२ पैकी केवळ २३ लोकांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. ३१ मार्च २०२२ रोजी ईडीने PMLA अंतर्गत १ लाख ४ हजार ७०२ कोटी रुपये संपत्ती जप्त केली तसेच ९९२ प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. ज्यात ८६९.३१ कोटी रुपये जप्त केले आणि २३ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे. 

PMLA कायदा काय आहे?PMLA म्हणजे (Prevention of Money Laundering Act) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, केंद्रात NDA सरकारच्या कारकिर्दीत हा कायदा संसदेत मंजूर झाला त्यानंतर १ जुलै २००५ पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यात संपत्ती जप्त करणे. हस्तांतरण, विक्री यांच्यावर बंदी घालणे अशाप्रकारे कारवाई होऊ शकते. ईडी संस्था PMLA कायद्यानेच काम करत असते.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालय