शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांना मी आमदार केलं असं म्हणणार नाही, कारण त्यावेळी मी तिसरीत होतो: अजित पवार
2
महाराष्ट्रात मविआ सरकार आल्यास आरक्षणात मुस्लीम कोटा देण्यावर चर्चा; रेवंथ रेड्डींची गॅरंटी
3
"शिवसेनेत बसलेल्या सासूमध्ये प्रॉब्लेम"; शेवटच्या सभेत राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल
4
मणिपूरबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय; सीएपीएफच्या ५० तुकड्या पाठविणार
5
दिल्लीमध्ये पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटणार, हजारो ट्रॅक्टर कूच करणार, उपोषणाचीही घोषणा
6
बुलढाण्यात शिवसेना उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याचं पत्र खोटं; राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलं स्पष्टीकरण
7
यशाच्या शिखरावर असताना लग्न का केलं? माधुरी दीक्षित म्हणाली, "मी माझं स्वप्न..."
8
रूकेगा नहीं... इस्रायलचे लेबनानवर हल्ले सुरूच, हिज्बुल्लाच्या मुख्य प्रवक्त्याचा केला खात्मा
9
ईडी-सीबीआयच्या दबावाखाली पक्ष बदलला नाही - कैलाश गेहलोत
10
175 किमीची रेंज देणारी 'ही' इलेक्ट्रिक बाईक, किंमत 90 हजारांपेक्षा कमी
11
Numerology: ‘या’ ५ मूलांकांवर दत्तकृपा; गुरुपुष्यामृत योगावर अपार लाभ, लक्ष्मी शुभच करेल!
12
₹२२० प्रीमिअमवर पोहोचला 'हा' IPO, लिस्टिंगवर होऊ शकतो ९८ टक्क्यांचा नफा; कधी करता येईल गुंतवणूक?
13
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: सर्वांत तरुण उमेदवार कोणत्या पक्षाचे?
14
Vastu Tips: आजारमुक्त वास्तु ठेवण्यासाठी फॉलो करा 'या' सोप्या वास्तुटिप्स!
15
भाजपा नेत्यांच्या या दहा घोषणांनी बदलली प्रचाराची दिशा, निकालात ठरू शकतात निर्णायक
16
भारतात गेलेलो तेव्हा डोक्यात किडा घुसला; अमेरिकेच्या नव्या आरोग्य मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य चर्चेत
17
"काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकात सोयाबीनला केवळ ३,८०० रुपयांचा भाव’’; भाजपा खासदाराने दाखवला आरसा
18
एक Home Loan घेतल्यानंतर दुसरं होम लोन घेता येतं का? जाणून घ्या काय आहे दुसऱ्या लोनची प्रोसस
19
कैलाश गेहलोत भाजपमध्ये सामील, दिल्ली निवडणुकीपूर्वी अरविंद केजरीवालांना मोठा झटका
20
Gold-Silver Rates Today : लग्नसराईच्या काळात सोन्या-चांदीच्या किंमतीत मोठा बदल, स्वस्त झालं की महाग? पटापट चेक करा 14 ते 24 कॅरेट सोन्याचा लेटेस्ट रेट

लॉकडाऊनच्या काळातील पूर्ण पगार मिळणार का?; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 12, 2020 1:35 PM

लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांच्या पगाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

नवी दिल्ली: लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या प्रकरणी कर्मचारी आणि कंपनी यांनी सामंजस्यानं मार्ग काढावा. राज्याच्या कामगार विभागांनी यामध्ये मदत करावी, असं न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटलं. लॉकडाऊनच्या काळात पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. लॉकडाऊनमधील वेतनाबद्दल सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन देण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाला या याचिकांमधून आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांमुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.आम्ही कंपन्यांविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तेच आदेश कायम राहतील, असं न्यायमूर्ती भूषण यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. या प्रकरणी केंद्र सरकारनं जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत एक विस्तृत शपथपत्र दाखल करावं. कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यातील वेतनाचा मुद्दा संवादातून सोडवण्यात यावा. याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कामगार विभागानं घ्यावी, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या.गृह मंत्रालयानं दिला होता आदेशकर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबद्दल गृह मंत्रालयानं २९ मार्चला एक आदेश दिला होता. लॉकडाऊनच्या कालावधीत कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन द्यावं आणि त्यात कोणतीही कपात करू नये, असं गृह मंत्रालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. ५४ दिवसांच्या लॉकडाऊनसाठी मंत्रालयानं हे आदेश दिले होते.प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसं गेलं?हँड टूल्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि ज्युट मिल्स असोसिएशनसह काही खासगी कंपन्यांनी गृह मंत्रालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणात न्यायालयानं १५ मे रोजी अंतरिम आदेश जारी केला. गृह मंत्रालयाच्या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं होतं.लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केला मोठा खुलासा, म्हणाले...धक्कादायक!; कोरोना प्रभावित देशांच्या यादीच भारत चौथा, जाणून घ्या- कोणत्या बाबतीत कितव्या क्रमांकावरपरिस्थिती गंभीर! कोरोनाचा भीतीदायक रेकॉर्ड; गेल्या 24 तासांत तब्बल 10,956 नवे रुग्ण

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय