सुप्रीम कोर्टामुळे बोथट झालेला अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा केंद्र सरकार पुन्हा करणार कडक, विधेयक मांडणार

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) अटक व अटकपूर्व जामिनाच्या कडक तरतुदी शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) अटक व अटकपूर्व जामिनाच्या कडक तरतुदी शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.हे विधेयक याच अधिवेशनातच मांडून ते मंजूर करून घेतले जाईल, असे समजते. विरोधी पक्ष दलित हिताच्या या विधेयकास विरोध करणार नाहीत व ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ सर्वसंमतीने पूर्वस्थितीत आणला जाईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.दलित संघटनांनी या निकालाचा निषेध केलाच होता, परंतु गेल्या चार महिन्यांत काहीच हालचाल न दिसल्याने सरकारची दलितविरोधी अशी प्रतिमा समाजात निर्माण झाली. त्यातच हा निकाल देणारे न्या. ए. के. गोएल यांची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणावर अध्यक्षपदी नेमणूक केल्याने दलित संतप्त झाले. राम विलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने त्वरित कायदा करावा व न्या. गोएल यांना अध्यक्षपदावरून हटवावे, यासाठी रेटा लावला. एवढेच नव्हे, तर सरकारला आमचा पाठिंबा गृहित धरू नये, असेही सांगितले. रामदास आठवले यांनीही ही मागणी लावून धरली. त्यातच दलित संघटनांनी ९ आॅगस्ट रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. त्यामुळे हे कायदा दुरुस्ती विधेयक तातडीने मांडण्याचे ठरले.संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने, या विधेयकाचा तपशील सांगण्यास कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी असमर्थता दर्शविली. अनुसूचित जाती व जमातींचे हित जपण्यासाठी कोणत्याही थरास जाण्याची सरकारची तयारी आहे, असे ते म्हणाले.पासवान यांनी मात्र विधेयकास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे व ते याच अधिवेशनात मांडले जाईल, असे अधिकृतपणे जाहीर केले. जे कोणी या विधेयकास विरोध करतील, ते स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतील, असे पासवान म्हणाले. सरकारला दलितविरोधी म्हणणाऱ्यांना या निर्णयाने जोरदार चपराक मिळाली आहे, असेही त्यांचे म्हणणे होते.या विधेयकात काय आहेत तरतुदीकोणत्याही न्यायनिर्णयात काहीही म्हटले असले, तरी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवून आरोपीस अटक करण्यापूर्वी तक्रारीच्या खरेपणाची कोणतीही शहानिशा करण्याची गरज असणार नाही, तसेच आरोपीस अटकपूर्व जामीन मागण्याचीही सोय असणार नाही.आरोपीस अटक करायची की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार दंड प्रक्रिया संहितेने तपासी अधिकाºयास दिलेला आहे. तो प्राथमिक चौकशीच्या नावाने काढून घेतला जाऊ शकत नाही किंवा त्या अधिकारावर मर्यादाही घालता येणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी हा निकाल दिला तेव्हाच तो आपल्याला मान्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. या निकालाविरुद्ध फेरविचार याचिका करू व वेळ पडली तर वटहुकूमही काढू, असेही त्या वेळी सरकारने म्हटले होते.