शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
2
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
4
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
5
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
6
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
7
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
8
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
9
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
10
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
11
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
12
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
13
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
14
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
15
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
16
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
17
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
18
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
19
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
20
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?

आधार कार्ड सक्तीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

By admin | Published: June 27, 2017 12:24 PM

1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्राच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 27- 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार आवश्यक असणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.
याचिकाकर्त्या शांता सिन्हा यांनी आधार कार्ड नसलेल्या मुलांना मध्यान्न भोजनातून वगळू नये, अशी मागणी केली होती. यावर ज्या मुलांना आधार नसल्याने मध्यान्न भोजन नाकारण्यात आलं आहे, अशा मुलांचे पुरावे द्यायला कोर्टाने सांगितलं होतं. पण सदर पुरावे सादर करायला याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याने कोर्टाने आधार सक्ती विरोधाला स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 7 जुलै रोजी होणार आहे.
 
घरगुती गॅसशी संबंधित पेट्रोलियम मंत्रालय असो की सरकारी शिष्यवृत्यांशी संबंधित मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, आधार कार्ड नसलेला एकही लाभार्थी योजनेच्या अंमलबजावणीतून सुटू नये, यासाठी युनिक आयडेंटिटी अधिनियमानुसार नोंदणी रजिस्ट्रारशी संलग्न यंत्रणा प्रस्थापित करून त्यांची रितसर नोंदणी करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयांवर सोपवण्यात आली. याखेरीज आधार कार्ड कोणत्या सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य आहे, त्याची यादीही संबंधित मंत्रालयांतर्फे वेळोवेळी अधिसूचित केली जाणार आहे. 
आधारसंबंधी नव्या अधिनियमात व्यक्तिगत प्रायव्हसीचा भंग होईल या प्रमुख शंकेचे निरसन करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश नव्या विधेयकात करण्यात आला. समजा सरकार अथवा कोणत्याही खासगी एजन्सीने आधार कार्ड अथवा आधार क्रमांकाव्दारे मिळालेली कोणत्याही व्यक्तीची खासगी माहिती, अन्य हेतूने वापरली अथवा डेटा शेअर केला तर तो गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापुढे बँका, तेल कंपन्या अथवा अन्य सरकारी विभाग लाभार्थीला मिळणारा सरकारी योजनांचा लाभ केवळ नागरिकाकडे आधार कार्ड नाही या कारणाने रोखू शकणार नाहीत तर संबंधित यंत्रणेमार्फत त्याचे आधार कार्ड तयार करून देण्याची जबाबदारी या विभागांवर निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे अनिश्चिततेचा हा धोका टळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल सोसायटीव्दारे उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका लक्षात घेऊन ही खास तरतूद करण्यात आली.