ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 14 - केंद्र सरकारनं अलीकडेच काढलेल्या नीट अध्यादेशात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमासाठी 2016-17या शैक्षणिक वर्षात स्वतंत्र परीक्षा कायम ठेवण्याची राज्यांना केंद्रानं मुभा देत त्यांना नीटच्या अखत्यारीत न आणण्यासंबंधी हा अध्यादेश काढला होता.
या अध्यादेशाला याचिकेद्वारे कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र आता या अध्यादेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. नीटबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एकानं याचिका दाखल करीत केंद्र सरकारच्या या वटहुकुमाला आव्हान दिले होते.
('नीट'संदर्भातील वटहुकूमावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी, विद्यार्थ्यांना दिलासा)
वटहुकूम मूलभूत अधिकाराच्या विसंगत असल्याचा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र केंद्र सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं विरोध दर्शवला आहे.
"We are not interfering as it will create more chaos", observes SC on plea challenging NEET ordinance. Hearing continues.— ANI (@ANI_news) July 14, 2016