नवी दिल्ली, दि. 14 - उत्तर प्रदेशातील बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या बालमृत्यूकांडाची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश जे एस शेखर आणि डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने घटनेची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. याचिकाकर्ता वकिलाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आपली तक्रार मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबल्याने झालेल्या या दुर्घटनेत 70 हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला होता.
'प्रशासन परिस्थिती हाताळत होतं, आणि जर त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणं गरजेचं आहे', असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. अद्याप पोलिसांनी याप्रकरणी कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. घटनेनंतर बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेजचे मुख्याध्यापक राजीव मिश्रा यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तसंच राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
गोरखपूरच्या सरकारी बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज -हॉस्पिटलमध्ये 70 बालकांचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यात नवजात बालकांची संख्याही मोठी आहे. मृत्यू झालेल्या 17 नवजात बालकांपैकी बऱ्याच बालकांना जन्मताच फुफ्फुसात जंतुसंसर्ग झाला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर डॉक्टरांच्या देखभालीची गरज होती. त्यानंतर ज्या डॉक्टरांनी त्यांना रुगालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यात त्यांनी या मुलांना नियमित ऑक्सिजनची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. बालरोग विभागात ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि संसर्ग, यामुळे हे मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी हॉस्पिटल आणि जिल्हा प्रशासनाने हे आरोप फेटाळले आहेत. मात्र, नेमके हे मृत्यू कशामुळे झाले, हे सांगण्यास सरकार तयार नाही, तसेच मृतांचे पोस्टमार्टेमही करण्यात आले नाही, असे समजते.
गोरखपूरमधील रुग्णालयात झालेल्या बालमृत्यूंमुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. त्यातच मृत्यू झालेल्या मुलांपैकी 17 नवजात बालकांना नामकरणाआधीच मृत्यूला सामोरे जावे लागल्याचे धक्कादाय वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे मुलांच्या जन्माचा आनंद साजरा करण्याआधीच त्यांच्या मृत्यूचे शोक करण्याची वेळ त्यांच्या आईवडलांवर आली आहे.
माहितीच लपविण्याचा केला प्रयत्नया रुग्णालयातील ३0 जण ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे मरण पावल्याचे वृत्त आल्यावर, राज्य सरकारने असे काहीही घडले नसल्याचा दावा आधी केला. त्यानंतर, केवळ सात जण शुक्रवारी मेले आणि त्याचा ऑक्सिजनशी संबंध नाही, असे सरकारने खुलाशात नमूद केले. मात्र, रुग्णालयात ७ ऑगस्टपासून रोज रुग्ण मरत होते. १0 ऑगस्ट रोजी तर मृतांचा आकडा २३ होता. हे माहीत असतानाही राज्य सरकार मृतांविषयीची माहिती सातत्याने लपवून ठेवू पाहात होते. जेव्हा आकडा ६३ असल्याचे उघडकीस आले, तेव्हा मात्र सरकारच तोंडघशी पडले.