संदीप प्रधानआणंद : दक्षिण गुजरातमधील मतदारांचे लक्ष सुरतमधील निवडणुकांकडे लागले आहे. पाटीदार आंदोलन व कपडा व्यापा-यांची नाराजी येथील भाजपाच्या किती जागा खराब करते त्यावर भाजपाला काठावरील बहुतम मिळेल की भक्कम, ते ठरणार आहे. दक्षिण गुजरातचे महाराष्ट्राशी जवळचे नाते आहे. सुरत, बडोद्यात बरेच मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे दक्षिण गुजरातचे निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही प्रभाव पाडणारे असतील.सुरतमध्ये चार जागांवर पाटीदार आणि चार जागांवर कपडा व्यापाºयांचा इफेक्ट दिसू शकतो. मागील वेळी सुरतमधील सर्वच्या सर्व १२ जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. या वेळी सुरत, बडोदा परिसरात भाजपाला यदाकदाचित फटका बसला तर महाराष्ट्रात शिवसेना आक्रमकहोईल. भाजपाला रोखण्यासाठी शिवसेनेने याच भागात उमेदवार उभे केले आहेत.डागाळलेले, तरीही लोकप्रियराजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा मुद्दाही दक्षिण गुजरातमध्ये काही प्रमाणात जाणवतो. सर्वच पक्षांनी डागळलेल्या प्रतिमेच्या, दहशत निर्माण करणाºया उमेदवारांना थोड्या-अधिक प्रमाणात संधी दिली आहे. उमेदवार गुंड, भ्रष्ट,दहशत निर्माण करणारा असला तरी लोकांची कामे करीत असल्याने लोकप्रिय आहे हा राजकारणात नव्याने प्रबळ होत असलेला प्रवाह दक्षिण गुजरातमध्ये पाहायला मिळाला.पटेल जवळ आल्यानेओबीसी, दलित दूर ?आदिवासी व ग्रामीण भागात काँग्रेसचा आजही जोर कायम आहे. मात्र पाटीदार समाजाला खूप जवळ करण्यामुळे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाराज होऊ शकतात. गुजरातमध्ये ओबीसींची संख्या लक्षणीय असून, पाटीदार व ओबीसी यांच्यात संघर्ष आहे. महाराष्ट्रात मराठाकेंद्रित राजकारण केल्यामुळे ओबीसी नाराज होऊन त्याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला मागील विधानसभा निवडणुकीत बसला होता.बंडोबा भाजपामध्येहीबंडखोरी हेही सर्वच पक्षांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. भाजपासारख्या संघ शिस्तीच्या पक्षातही गल्लोगल्ली बंडोबा उदयाला आले आहेत. भडोचमधील जंबुसर, बडोद्यातील अकोटा, शहरवाडी, वाघोडिया, गोध्रा, कलोल आदी मतदारसंघांत भाजपाला बंडखोरीच्या डोकेदुखीचा सामना करावा लागत आहे.''काँग्रेसचे नेते शेजारील राज्यातील हा ताजा इतिहास दुर्लक्षित करणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. दक्षिण गुजरातमधील धरमपूरजवळील चाकमांडवा येथे धरणाला, उंबरगावमध्ये बंदर उभारणीला तर भडोचजवळील बारबुतला समुद्रात रस्ता उभारणीला विरोध आहे.गुजरातमध्ये २२ वर्षे भाजपाचे बहुमतातील सरकार आहे. तरीही प्रकल्पांना विरोध आहे. महाराष्ट्रात आघाडी-युतीचे सरकार असल्याने प्रकल्प पूर्ण होत नाही, अशी तक्रार सत्ताधारी करतात. मात्र पुनर्वसन व प्रकल्पाच्या लाभांबाबत सर्वत्रच लोकांच्या मनात शंका आहे. एकूणच राजकीय नेते हे बेभरवशाचे असल्याचीही भावना येथे दिसून येते.
सुरतेचा खजिना लुटला जाणार?, महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही पडणार प्रभाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 08, 2017 3:13 AM