नवी दिल्ली - भारतात मतदानासाठी ईव्हीएमचा वापर गेल्या दोन दशकांपासून करण्यात येत आहे. मात्र गेल्या काही काळापासून अनेक राजकीय पक्षांकडून ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतली जात आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तर बहुतांश पक्षांनी आपल्या पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले होते. तसेच यापुढे मतदान मतपत्रिकेवर घेण्याचीही आग्रही मागणी केली होती. मात्र आता एका संसदीय समितीने ईव्हीएममधील फेरफारीच्या शंका फेटाळून लावल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे या समितीमध्ये ईव्हीएमविरोधात आघाडी उघडणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस आणि बीएसपी या पक्षांच्या खासदारांचाही समावेश होता.
कार्मिक विभाग, कायदे आणि न्याय विभागाशी संबंधित समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी राज्यसभेत सादर केला. यामध्ये बनावट मतदान बंद करणे, मतपत्रिकांच्या मोजणीसाठी होणारा विलंब आणि चुका दूर करण्यासाठी ईव्हीएमचे कौतुक करण्यात आले. तसेच तृणमूल काँग्रेस आणि बीएसपीच्या खासदारांचा सहभाग असलेल्या समितीने स्थानिक निवडणुकांमध्येही ईव्हीएमचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मतदारांच्या सोईसाठी स्थानिक निवडणुकांमध्ये ही ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात यावा, अशी शिफारस या संसंदीय समितीने राज्य निवडणूक आयोगांना केली आहे. तसेच या शिफारशींना विरोधी पक्षांच्या कुठल्याही सदस्याने विरोध दर्शवला नाही.
तसेच ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट आल्यामुळे मतदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हता वाढली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टानेही मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटद्वारे मतदान घेण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या
विविध कसोट्यांमुळे ईव्हीएम मशिनमध्ये खोटे करणे अशक्य
पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकीत धक्का; भाजपा नेत्याला ईव्हीएमवर शंका
लोकसभा निवडणुकीतील निकाल आणि मतदानाच्या आकडेवारीत तफावत, प्रकरण सुप्रीम कोर्टात
या समितीचे अध्यक्षपद भाजपा खासदार भूपेंद्र यादव यांच्याकडे आहे. तसेच या समितीमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि बसपाच्या खासदारांचाही समावेश आहे. याच पक्षांनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, ईव्हीएमने केवळ निवडणूक प्रक्रियाच सुलभ केलेली नाही तर मतांची मोजणीसुद्धा वेगवान झाली आहे. तसेच ईव्हीएम मतदारांसाठीसुद्धा सुविधाजनक आहे, असे या समितीने म्हटले आहे.