ऑनलाइन लोकमत
बीजिंग, दि. 21 - सिक्कीम जवळच्या डोकलाममध्ये भारत-चीनमध्ये सुरु असलेला संघर्ष चिघळत चालला असून, ग्लोबल टाइम्सच्या लेखातून भारताला पुन्हा एकदा युद्धाची धमकी देण्यात आली आहे तसेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. सुषमा स्वराज यांनी चुकीची माहिती दिली असून त्या देशाच्या संसदेत खोट बोलल्या असे या लेखात म्हटले आहे.
सुषमा स्वराज यांनी गुरुवारी सिक्कीममधल्या परिस्थिती संदर्भात संसदेत माहिती दिली. चीनकडून युद्धाची भाषा केली जात असली तरी, भारत आपले संरक्षण करण्यास पूर्णपणे सज्ज आहे असे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेत गुरुवारी स्पष्ट केले. भारत, चीन आणि भूतानच्या सीमा डोकलाममध्ये जिथे मिळतात, त्या ट्राय जंक्शनच्या भूभागातील परिस्थितीत बदल करण्याचा प्रयत्न चीनने केल्यामुळे हा संघर्ष निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारत-चीन संघर्षात अनेक देश भारताला पाठिंबा देत असल्याचे त्या म्हणाल्या. पण प्रत्यक्षात भारताला एकाही देशाचा पाठिंबा नाही. भारताच्या डोकलाममधील भूमिकेने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला धक्का बसला आहे. भारताने चीनच्या प्रदेशात घुसखोरी केलीय असे ग्लोबल टाइम्सच्या लेखात म्हटले आहे.
आणखी वाचा
लष्करी सामर्थ्यात चीन भारताच्या बराच पुढे आहे. उद्या संघर्षाची वेळ आलीच तर, भारताचा पराभव अटळ आहे असे या लेखात म्हटले आहे. डोकलाममध्ये दीर्घकाळ ठाण मांडण्याचा विचार भारताने सोडून द्यावा. चीन आपले सैन्य अजिबात मागे घेणार नाही. डोकलाम हा चीनचा भाग आहे असे लेखात म्हटले आहे. भारताने सैन्य मागे घ्यावी ही चर्चेची पूर्व अट आहे. चीन त्यावर अजिबात तडजोड करणार नाही असे लेखात म्हटले आहे.
चिनी सैन्य तैनात नाही...
लडाख ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंतच्या पट्ट्यामध्ये नियंत्रण रेषेजवळ चीनने मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात केल्याचे वृत्त भारताने फेटाळून लावले आहे. तिबेटमध्ये चिनी लष्कर कोणताही युद्ध सराव करीत नसल्याचेही भारतीय सूत्रांनी म्हटले आहे.
तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगून सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, भारतीय सैन्याने डोकलाममधून माघार घ्यावी अशी चीनची मागणी आहे. पण त्याचवेळी चीननेही तिथून माघार घ्यायला हवी, अशी आपली भूमिका आहे, असे स्वराज म्हणाल्या.
चीनच्या वन बेल्ट
वन रोड प्रकल्पासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, भारताने सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.