नवी दिल्ली: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ताजमहालच्या 22 खोल्या उघडण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने तथ्य शोध समिती स्थापन करण्याच्या मागणीच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिकाकर्त्याला विचारले की, समिती स्थापन करून तुम्हाला काय जाणून घ्यायचे आहे? ही याचिका योग्य आणि न्यायिक मुद्द्यांवर आधारित नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने ताजमहालच्या वादावर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्याला विचारले की तुम्ही कोणते निकाल दाखवत आहात. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल सादर केले, ज्यामध्ये कलम 19 अंतर्गत मूलभूत अधिकार आणि विशेषत: उपासना आणि धार्मिक श्रद्धेचे स्वातंत्र्य नमूद केले आहे.
यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही तुमच्या युक्तिवादांशी सहमत नाही. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सांगितले की, ही याचिका न्याय्य नाही. खोल्या सुरू करण्याबाबतच्या याचिकेसाठी ऐतिहासिक संशोधनात योग्य पद्धतीचा समावेश करण्यात यावा, ते इतिहासकारांवर सोडले पाहिजे, अशी याचिका आम्ही स्वीकारू शकत नाही.