नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्या, या प्रदेशाला लगेचच राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करा अशी मागणी काश्मीरी नेत्यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. त्यावर वेळ येताच केंद्र सरकार योग्य तो निर्णय घेईल असे आश्वासन मोदी यांनी दिले.
राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तसेच जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर केंद्र सरकार प्रथमच काश्मीरी नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याने गुरुवारच्या दिल्लीतील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. गुपकार गटातील सर्व नेते या बैठकीला हजर होते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख डॉ. फारुक अब्दुल्ला, काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन, माकपचे नेते युसुफ तारिगामी, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे नेते अल्ताफ बुखारी, जम्मू-काश्मीर काँग्रेसचे प्रमुख जी.ए. मीर, भाजपचे रवींद्र रायना, पँथर्स पार्टीचे भीमसिंह आदी नेते उपस्थित होते. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हेही हजर होते.
काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करा : काँग्रेस
काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा द्या, विधानसभा निवडणुका घ्या, अधिवास व नोकऱ्यांची हमी द्या, काश्मीरी पंडितांचे पुनर्वसन करा, राजकीय कैद्यांची मुक्तता करा अशा पाच मागण्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केल्या.