शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

राष्ट्रगीताच्या सक्तीवरून न्या. चंद्रचूड यांची टीका, निकाल सुधारण्याचे कोर्टाचे संकेत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2017 5:04 AM

नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व चित्रपटगृहांमध्ये प्रत्येक खेळ सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजविण्याची आणि त्या वेळी सर्व प्रेक्षकांनी उभे राहण्याची सक्ती करण्याच्या गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशावर न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी कठोर टीका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात सुधारणा करण्याचे संकेत सोमवारी दिले.राजस्थानमधील श्याम नारायण चोकशी यांनी केलेल्या अपिलावर न्या. दीपक ...

नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व चित्रपटगृहांमध्ये प्रत्येक खेळ सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजविण्याची आणि त्या वेळी सर्व प्रेक्षकांनी उभे राहण्याची सक्ती करण्याच्या गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशावर न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी कठोर टीका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात सुधारणा करण्याचे संकेत सोमवारी दिले.राजस्थानमधील श्याम नारायण चोकशी यांनी केलेल्या अपिलावर न्या. दीपक मिस्रा व न्या. अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने ३० नोव्हेंबर २0१६ रोजी हा आदेश दिला होता. तो मागे घ्यावा यासाठीची केरळमधील कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटीची याचिका ज्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली तिचे प्रमुख सरन्यायाधीश या नात्याने न्या. दीपक मिस्रा हेच होते. त्यांच्यासोबत न्या. अजय खानविलकर व न्या. चंद्रचूड होते. विशेष म्हणजे न्या. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशांनी आधी दिलेल्या आदेशावर न्यायपीठावर त्यांच्या शेजारी बसून उघडपणे टीका केली.असे आदेश देणे हे न्यायालयांचे काम नाही, असा न्या. चंद्रचूड यांचा मुख्य आक्षेप होता. संस्कृती आणि नीतिमत्तेचे संस्कार पालक व शिक्षकांनी मुलांवर करायचे असतात. न्यायालयीन आदेशांनी ते अंगी बाणविता येत नाहीत, असे ते म्हणाले.न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, लोक चित्रपटगृहांमध्ये मनोरंजनासाठी जातात. तेथे त्यांचे मनोरंजनच व्हायला हवे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिल्यास आपण देशद्रोही ठरू, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.लोकांनी देशभक्तीचे जाहीरपणे प्रदर्शन करण्याची काही गरज नाही, असे सांगत न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, असेच सुरू राहिल्यास या ‘मॉरल पोलिसिंग’ला अंत राहणार नाही. उद्या राष्ट्रगीताचा अपमान होईल म्हणून लोकांनी टी-शर्ट व हाफपॅन्ट घालून चित्रपटाला जाऊ नये, असाही आदेश द्यावा लागेल. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे समर्थन केले. तासाभराच्या सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश मिस्रा यांनी आधीच्या आदेशातील सक्तीचा भाग वगळता येईल, असे संकेत दिले. मात्र त्याऐवजी सरकारच ध्वजसंहितेमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून या गोष्टी का समाविष्ट करत नाही, असे त्यांनी सुचविले. त्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरलनी सरकारतर्फे तयारी दर्शविल्यानंतर पुढील सुनावणी ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली गेली.

टॅग्स :Courtन्यायालय