चेन्नई : मुस्लिम महिलांची तलाक घेण्याची प्रक्रिया ‘खुला’बाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘खुला’अंतर्गत विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी महिलेला शरियत परिषदेसारख्या खासगी संस्थेशी संपर्क साधण्याची गरज नाही. ती यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात जाऊ शकते. शरियत परिषद यासारखी खासगी संस्था ‘खुला’द्वारे घटस्फोटाची घोषणा करू शकत नाही किंवा ते प्रमाणितदेखील करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.'
‘ते (शरियत परिषद) न्यायालये नाहीत किंवा तंट्यातील मध्यस्थ नाहीत. न्यायालयेदेखील अशा पद्धतींशी असहमत आहेत. अशा खासगी संस्थांनी दिलेली ‘खुला’ प्रमाणपत्रे अवैध आहेत. २०१७ मध्ये तामिळनाडू तौहिद जमात नावाच्या शरियत परिषदेने एकाच्या पत्नीला ‘खुला’ प्रमाणपत्र दिले होते. न्यायमूर्ती सी. सर्वनन यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली व जमातने दिलेले ‘खुला’ प्रमाणपत्र फेटाळून लावले. ‘खुला’ हा तलाकचाच एक प्रकार आहे जो पतीला मिळालेल्या तलाकच्या अधिकाराच्या समतुल्य आहे’, असे न्यायमूर्ती सर्वनन यांनी आपल्या निकालात म्हटले.
ही प्रक्रिया एका समुदायाचे काही सदस्य असलेल्या स्वयंघोषित मंडळासमोर होऊ शकत नाही’, असेही न्यायालयाने म्हटले.