ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २६ - नफ्यात नसलेल्या उद्योगांमध्ये टाटा समूहातील कंपन्यांची मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक आहे त्यामुळे १ लाख १८ हजार कोटींवर पाणी सोडावे लागू शकते असे सायरस मिस्त्री यांनी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातील सदस्यांना पाठवलेल्या कथित पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र फुटले असून त्यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
टाटा समूहाच्या चेअरमनपदावरुन तडकाफडकी हटवण्याच्या निर्णयावर सायरस मिस्त्री यांनी टीका केली आहे. संचालक मंडळातील सदस्य आणि ट्रस्टला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये मिस्त्री यांनी बोर्डाच्या निर्णयाने आपल्याला धक्का बसला तसेच बोर्डाचा निर्णय बेकायद असल्याचे म्हटले आहे. आपण चेअरमनपदावर असताना रतन टाटा यांच्याकडून सातत्याने हस्तक्षेप सुरु होता असा आरोप त्यांनी पत्रातून केला आहे.
आपण समूहाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर टाटा सन्सची जी कलमे त्यात बदल करण्यात आला त्यामुळे आपल्याला निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले नाही. या बदलांमुळे चेअरमनकडे असणारे अधिकार कमी झाले असा आरोप मिस्त्री यांनी केला आहे. चेअरमनला आपली बाजू मांडू न देता तुम्ही पदावरुन हटवले. कॉर्पोरेट इतिहासातील हा असा एकमेव निर्णय असेल.
कुठलेही स्पष्टीकरण न देता तडकाफडकी करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे माझे आणि समूहाच्या प्रतिमेचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे असे मिस्त्री यांनी ईमेलमध्ये म्हटले आहे. कॉर्पोरेट रणनिती नसल्याच्या आरोपावरही मिस्त्री यांनी उत्तर दिले आहे. टाटा सन्सच्या बोर्डाच्या बैठकीत आपण २०२५ पर्यंतचा समूहासाठीचा प्लॅन सादर केला होती असे मिस्त्री यांनी ईमेलमध्ये म्हटले आहे.
२०११-१२ च्या सुमारास टाटा समूहासाठी नव्या चेअरमनचा शोध सुरु होता त्यावेळी स्वत: रतन टाटा आणि लॉर्ड भट्टाचार्य यांनी माझ्याशी संपर्क साधून मला चेअरमनपदासाठी उमेदवार बनण्याची विनंती केली होती. पण मी त्यावेळी नकार दिला. मी स्वत:चा बिझनेस उभा केल्याने तो पुढे नेण्यामध्ये मला जास्त रस होता. पण ज्यावेळी निवड समितीला चेअरमनपदासाठी योग्य उमेदवार सापडला नाही. त्यावेळी मला पुन्हा फेरविचार करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावेळी मी कुटुंबाशी चर्चा करुन टाटा समूहाचे हित डोळयासमोर ठेऊन चेअरमनपद स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
नियुक्तीपूर्वी मला निर्णय स्वातंत्र्य देण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. पण चेअरमनपदी नियुक्ती झाल्यानंतर टाटा समूहाचे कलम, नियम यामध्ये बदल करण्यात आले त्यामुळे पूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य मिळाले नाही असा मिस्त्री यांचे म्हणणे आहे.