प्रत्यक्ष करात सवलती देऊन लोकप्रिय अर्थमंत्री होण्याचा मोह टाळलावित्तमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करात सवलती देऊन लोकप्रिय अर्थमंत्री होण्याचा मोह टाळलेला दिसतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कररचनेचे दृढीकरण करणारा वाटतो. सध्याच्या कर मर्यादेत अथवा करांच्या दरात बदल सुचवले नसून संपत्ती कर जो करदात्याच्या संपत्तीतून रु. ३० लाख वजा केलेल्या रकमेवर १ टक्का आहे तो संपत्ती कर काढून टाकला आहे. त्या अनुषंगाने ज्या करदात्यांचे उत्पन्न रु. १ कोटीहून अधिक आहे अशा करदात्यांवर अधिभार १0 टक्केवरून १२ टक्क्यांवर वाढवला आहे. त्यामुळे या करदात्यांचा दर ३३.९९ टक्क्यावरून ३४.६0८ टक्के झाला आहे.कलम ८0 डी डी बी अंतर्गत जर करदात्याने स्वत:च्या अथवा ठरावीक नातेवाइकांच्या विशिष्ट रोगांच्या उपचारावर खर्च केला तर ४० हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. अशी व्यक्ती वरिष्ठ नागरिक असेल तर ही वजावट ६० हजार रुपयांपर्यंत मिळते. नवीन तरतुदीनुसार अशी व्यक्ती ८0 वर्षापेक्षा मोठी असेल तर ही वजावट ८० हजारांपर्यंत मिळेल. तसेच पूर्वी शासकीय डॉक्टरकडून सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक होते, आता स्पेशालिस्ट डॉक्टरकडून प्रमाणपत्र घेतले तरी चालेल.कलम ८0 डी अंतर्गत जर करदात्याने आपल्यावर अवलंबून असलेल्या नातेवाइकांच्या डिसअ‍ॅबिलिटीवर खर्च केला तर रु. ५० हजारांपर्यंत वजावट मिळत असे व ही डिसअ‍ॅबिलीटी तीव्र असेल तर वजावट रु. १ लाखापर्यंत मिळत असे. आता ही वजावट वाढवून अनुक्रमे रु. ७५ हजार रुपये व सव्वा लाख रुपयांपर्यंत मिळेल. लाइफ इन्शुरन्स कंपनीच्या अ‍ॅन्युइटी प्लॅनमध्ये गुंतवणूक केल्याबद्दल कमल ८0 सीसीसी अंतर्गत रु. १ लाखापर्यंत वजावट मिळत असे. ही मर्यादा वाढवून रु. दीड लाख केली असून, कलम ८0 सी व कलम ८0 सीसीसी या दोन्ही गुंतवणुकीकरिता कमाल मर्यादा रुपये दीड लाखच आहे. कलम ८0 सीसीडी अंतर्गत जर नोटिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये ५० हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली तर उत्पन्नाच्या १0 टक्क्यापर्यंत वजावट मिळते. ही वजावट कलम ८0 सी व ८0 सीसीसीच्या व्यतिरिक्त आहे. लाइफ इन्शुरन्स योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम करपात्र असेल तर त्यावर २ टक्के दराने मुळात करकपात होते. आता करदाता फॉर्म १५ जी/१५ एच देऊन मुळात करकपात टाळू शकेल.एक लाख रुपये रकमेवरील व्यवहारासाठी पॅन क्रमांक सक्तीचा करण्यात आहे. तर नोकरदारांना मिळणाऱ्या करमुक्त प्रवास भत्त्यात दुपटीने वाढ केली आहे. जर एखाद्या करदात्याने घर विकत घेतले व घराची खरेदीची रक्कम ५० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर त्याला टॅन नंबर घेण्याची आवश्यकता नाही. पॅन नंबर वापरूनदेखील तो कपात केलेला कर भरू शकतो. पूर्वी को-आॅपरेटिव्ह बँका गुंतवणूकदाराला सभासद बनवून दिलेल्या व्याजावर मुळात करकपात करीत नसत. ही सवलत काढून टाकल्यामुळे को-आॅपरेटिव्ह बँकेतले गुंतवणूकदार आता कराच्या जाळ्यात ओढले जातील. कलम ८0 जी नुसार जर करदात्याने ‘नॅशनल फंड फॉर कंट्रोल आॅफ ड्रग अ‍ॅब्युज’, ‘स्वच्छ भारत कोश’, ‘क्लीन गंगा फंड’ यांना देणगी दिली तर त्याला करपात्र उत्पन्नातून १00 टक्के वजावट मिळेल. विकासाचा लाभ शेवटी मध्यमवर्गाला होणारच आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय करदात्याला दिलेल्या सवलतींचा विचार केला तर अशा सवलती गेल्या ६८ वर्षात दिल्या गेल्या नव्हत्या असे लक्षात येईल. - अरुण जेटलीकलम ८0 सी अंतर्गत जर करदात्याने सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये गुंतवणूक केली तर त्याला ८0 सी अंतर्गत वजावट मिळेल, त्यावरील व्याज करमुक्त असेल व त्या योजनेतून काढलेल्या रकमेवरदेखील कर आकारणी होणार नाही. ज्या करदात्यांना कन्यारत्न आहे अशांसाठी ही योजना चांगली असून, याची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष २0१४-१५ करता होईल. कलम ८0 डी अंतर्गत वजावटीमध्ये पुढील बदल सुचवले आहेतसध्याचा दरप्रस्तावित करदाता व त्याच्या कुटुंबाचा मेडिक्लेमचा हप्ता१५,000२५,000करदात्याच्या पालकांचा हप्ता१५,000२५,000यापैकी वरिष्ठ नागरिक असतील तर ही मर्यादा२0,000३0,000करदात्याच्या पालकाचे वय ८0 वर्षापेक्षा अधिक असेल व त्यांची मेडिक्लेम नसेल तर झालेल्या खर्चाबद्दल रु. ३0,000 पर्यंत वजावट मिळेल.कलम १९४-सी अंतर्गत जर धंदा करणाऱ्या व्यक्तीने कोणाही ट्रान्सपोर्टरला रक्कम दिली आणि सदर ट्रान्सपोर्टरने त्याचा पॅन नंबर दिला तर त्याला मुळात करकपात करायची आवश्यकता नव्हती. आता ही सवलत फक्त ज्या ट्रान्सपोर्टरकडे १0 किंवा कमी वाहने असतील अशांच्याच बाबतीत लागू होईल.ज्या चॅरिटेबल संस्था, योगा या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत त्यांना कलम १२ अ अंतर्गत उत्पन्नाच्या १५ टक्केपर्यंत सूट मिळेल. सामान्य करदात्यांना लागू असलेल्या तरतुदी लक्षात घेता करव्यवस्थेत कोणतेही महत्त्वाचे बदल न सुचवता करप्रणाली स्थिर ठेवण्यावर भर दिलेला दिसतो. ज्या करदात्यांच्या भरघोस अपेक्षा होत्या त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणारा वाटतो. परंतु सद्य:स्थितीत प्रत्यक्ष करांमधून घटलेला महसूल लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी तारेवरची कसरतच केली असे वाटते.समतोल साधण्याचा प्रयत्न -अर्थमंत्रीअर्थसंकल्प सादर करताना एका बाजूला विकास आणि एका बाजूला देशातील गरीब जनता आपल्यासमोर होती. त्यामुळे या दोन्हींच्या बाबतीत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले.शनिवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले की विकासाचा लाभ शेवटी मध्यमवर्गाला होणारच आहे. गेल्या वेळी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पासह या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय करदात्याला दिलेल्या सवलतींचा विचार केला तर अशा सवलती गेल्या ६८ वर्षात दिल्या गेल्या नव्हत्या असे लक्षात येईल.वित्तीय तूट ३ वर्षात ३ टक्यांपर्यंत आणण्याचे उददीष्ट होते ते आता २ वर्षात साध्य होण्याएवढा समतोल आम्ही राखला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सरकारी खर्चात मोठया प्रमाणावर कपात करण्याची गरज असल्याचाही त्यांनी पुनरूच्चार केला. मात्र पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ केल्याचा त्यांनी उल्लेख केला.सर्व राज्यांकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत होईल अशी अपेक्षा आहे. देशाच्या विकासात राज्य आपला वाटा उचलतील याबददल विश्वास वाटतो. मध्यमवर्गाला बचतीचा मार्ग अवलंबण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्याची आपली भूमिका असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांंगितले. सेवाकरात सरसकट दोन टक्के वाढसेवाकराच्या दरात सरसकट दोन टक्क्यांनी वाढ करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या शिक्षण उपकरांसह १२ टक्के दराने सेवाकर आकारला जातो. त्याऐवजी शिक्षण उपकर व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण उपकरासह १४ टक्के दराने सेवाकराची आकारणी केली जाईल.याखेरीज सेवाकर लागू न होणाऱ्या सेवांच्या यादीत सुधारणा करून ‘अ‍ॅम्युझमेंट पार्क’च्या तिकिटावर सेवाकर लावण्यात येणार आहे. तसेच मानवी सेवनासाठी मद्यनिर्मितीचे काम‘जॉब वर्क’ पद्धतीने करणाऱ्यांनाही सेवाकर भरावा लागेल. शिवाय व्यापारी आस्थापनांना सरकारकडून पुरविल्या जाणाऱ्या खासकरून वगळलेल्या सेवाखेरीज इतर सर्व सेवाही सेवाकर आकारणीस पात्र ठरतील. विमानतळ व बंदराच्या नव्याने उभारणीच्या कामावरही सेवाकर लागू होईल. आतापर्यंत लोककला आणि अभिजात कलांचे जाहीर कार्यक्रम करणाऱ्या कलाकारांवर अजिबात सेवाकर लागू नव्हता. आता अशा कार्यक्रमांचे एक लाखांपर्यंतचे मानधनच फक्त सेवाकर मुक्त असेल. त्याहून अधिक मानधनास सेवाकर लागू होईल.१) म्युच्युअल फंड एजन्टांनी म्युच्युअल फंडास, वितरकास किंवा अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीस दिलेली सेवा. २) लॉटरी तिकिटांचे एजंट, ३) लोकल पीसीओ बूथ. ४) विमानतळ व इस्पितळांमध्ये विनामूल्य फोन करण्यासाठी टेलिफोन उपलब्ध करून देणे.रेल्वे, जहाज अथवा रस्त्याने केली जाणारी अन्न पदार्थांची वाहतूक पूर्णपणे सेवाकरमुक्त होती. आता ही करमुक्ती फक्त तांदूळ व कडधान्ये, पिठे, दूध आणि मिठाच्या वाहतुकीपुरती मर्यादित असेल. याखेरीज शेतकी मालाच्या वाहतुकीवर पूर्वीप्रमाणेच सेवाकर आकारला जाणार नाही.नोकरदार : पेन्शन फंड आणि नवीन पेन्शन योजना यात भरलेल्या रकमेवर मिळणारी वजावट एक लाख रुपयांवरून वाढवून १.५ लाख रुपये. नव्या पेन्शन योजनेसाठी कलम ८० सीसीडी अन्वये मिळणारी वजावट ५० हजारांनी वाढवून १.५ लाख रुपये. प्रवास भत्त्याची करमुक्त मर्यादा दुप्पट. दरमहा ८०० रुपयांवरून १,६०० रुपये. किंवा वर्षाला ९,६०० रुपयांवरून १९,२०० रु.ज्येष्ठ नागरिक : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा २० हजारांवरून वाढवून ३० हजार रुपये. जे आरोग्य विमा घेण्यास पात्र नाहीत अशा ८० वर्षांहून अधिक वृद्धांना वैद्यकीय उपचारांवरील ३० हजारांपर्यंतच्या खर्चाची वजावट. ज्येष्ठांना ठराविक आजारांवरील उपचार खर्चापोटी मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा ६० हजारांवरून वाढवून ८० हजार रुपये.विद्यार्थी : शैक्षणिक कर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करतानाच कोणत्याही विद्यार्थ्याची उच्चशिक्षणाची संधी हुकू नये, म्हणून सरकारतर्फे ह्यविद्यार्थी मदत निधी प्राधीकरणह्ण स्थापन करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत उच्चशिक्षणासाठीचे कर्ज आणि शिष्यवृत्ती यांच्या वितरणावर लक्ष देण्यात येईल.अपंगांसाठी : अपंगांसाठीच्या विशेष वजावटीची २५ हजाराने वाढवून ७५ हजार रुपये. खूप जास्त अपंगत्व असलेल्यांची वजावट मर्यादाही २५ हजाराने वाढवून १.२५ लाख रुपये. महिलांसाठी : अलिकडेच सुरु करण्यात आलेल्या ‘सुकन्या समृद्धी खात्या’त ठेवली जाणारी रक्कमही वजावटीस पात्र. तसेच या खात्यातून परत मिळणारी रक्कम करमुक्त. निर्भया फंडासाठी एक हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प हा सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक आणि भारतास दोनअंकी वृद्धीच्या मार्गावर नेणारा आहे. मात्र राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठीच्या उपायांचा अभाव आणि अनिवासी भारतीयांकडून गुंतवणूक मिळविण्यासाठी करण्यात आलेले उपाय, तसेच दिलेल्या सवलतींचा स्पष्ट उल्लेख नाही. ेंमात्र सामाजिकदृष्ट्या खूपच सर्वसमावेशक आहे. प्रदेशांत संतुलित वृद्धी व्हावी यासाठी कर महसुलात राज्यांना अधिक वाटा देऊन त्यांना केंद्रासोबत समान भागीदार करण्यात आले आहे. काळ्या पैशांसंदर्भातील कडक उपाय प्रशंसनीय आहे. - एस. पी. हिंदुजा, चेअरमन, हिंदुजा ग्रुप रिअ‍ॅलिटी क्षेत्र रिअल इस्टेटचा विचार केला तर महानगरात गेल्या आठ महिन्यांत दरात फारसा फरक पडलेला नाही. अर्थात सोने-चांदीसारखा नकारात्मक परतावाही या क्षेत्राने दिलेला नाही. असे असले तरी या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमध्ये धोका वाढत असल्याने तेथे गुंतवणूक करण्याकडे फारसा कल दिसून येत नाही.सोनेसोन्याने मात्र या कालावधीत गुंतवणुकदारांच्या अपेक्षा फारशा पूर्ण केल्या नाहीत.किंबहुना ही गुंतवणूक घाट्याचा व्यवहारच ठरली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सोन्याचा दर प्रति दहा ग्रॅम २८ हजार ४५७ रूपये होता. जेटली यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सोन्याचा २६ हजार ४१३ रुपयांवर बंद झाला. याचाच अर्थ या काळात परतावा मिळालाच नाही.चांदीगेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी चांदीचा दर ४६ हजार १0३ रूपये होता. त्या तुलनेत अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शनिवारी दराचा विचार केला तर चांदीने पूर्ण निराशा केली आहे. चांदीचा दर ३६ हजार ६0९ रूपये होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तस;च देशांतर्गत कमी झालेल्या मागणीमुळे चांदीच्या दरात सातत्याने घट होत असल्याने गुंतवणुकदार धास्तावले आहेत.शेअर बाजारॅगेल्या वर्षी १0 जुलैला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला त्या दिवशी सेन्सेक्स २५,३७२.७५ अंशावर तर निफ्टी ७५0७.७५ अंशावर बंद झाला होता.जुलै २0१४ ते फेब्रुवारी २0१५ या आठ महिन्याच्या काळात सेन्सेक्समध्ये सुमारे १६ टक्के तर निफ्टीमध्ये सुमारे १४ टक्के वाढ झाली आहे. हा परतावा उल्लेखनीय आहे.इक्विटी फंडगेल्या वर्षभरामध्ये शेअर बाजार सातत्याने नवनवीन उच्चांक करीत असल्यामुळे गुंतवणुकदारांची गुंतवणूक वाढत आहे. बाजाराचा धोका टाळणाऱ्यांना इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणुकीचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे या पर्यायात मोठी गुंतवणूक होत असली तरी त्यामध्ये किती प्रमाणात परतावा मिळाला याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही.कर आकारणीविषयी सुस्पष्टताकेंद्रीय अर्थसंकल्पात वाढ, समावेशकता, आर्थिक दूरदर्शीपणा आणि करांचे सुसुत्रीकरण या चार मुख्य विषयांवर स्वच्छ आणि नेमका भर देण्यात आला आहे. समावेशकता ही संकल्पना सर्व घटकांना सक्षम करण्यासाठी योजलेल्या उपायांतून दिसून येतो. गरीब, तरुण व ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी विविध उपाय योजण्यात आले आहेत. २०१८ पर्यंत ठेवलेले तीन टक्क्यांचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य दूरदर्शीपणाचे आहे. करआकारणीविषयी सुस्पष्टता आणल्याने गुंतवणुकीला आणि बचतीलाही चालना मिळेल. - चंदा कोचर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, आयसीआयसीआयनव्या गुंतवणुकीला चालनावित्तीय तूट आटोक्यात आणण्याचे लक्ष्य, कालबद्ध कार्यक्रम, विशेषत: नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल अशा योजना या मुद्यांच्या अनुषंगाने विचार करता या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो. घसरलेल्या इंधनांच्या किमतीचा मोठा फायदा अर्थव्यवस्थेला झाल्याचे नमूद करायला हवे. तसेच, पायाभूत सुविधांवरील भर आणि त्याकरिता निधी उभारणीची योजना महत्वाचा घटक आहे. - राहुल बजाज, अध्यक्ष, बजाज आॅटोमेक इन इंडियाची पायाभरणीमेक इन इंडियाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर पायाभरणी केली, असे म्हणता येईल. वित्तीय तुटीपासून ते काही त्रासदायक करांसदर्भात सरकारने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. नवी गुंतवणूक, त्याद्वारे उभे राहणारे नवे प्रकल्प आणि रोजगार निर्मिती याकरिता जे नियोजन आहे, त्याचा निश्चित फायदा होईल.- राणा कपूर, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, येस बँकअर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच लघू उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा झाल्या आहेत. सरकारने मुद्रा बँक स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे, तसेच देशामध्ये एकूण ५.७७ कोटी लघू उद्योगांची संख्या असून त्यात ६२ टक्के एससी, एसटी आणि ओबीसी उद्योजकांची संख्या असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. डिक्की या सर्व योजनांचे स्वागत करीत असून, ही खऱ्या अर्थाने वित्तीय सर्वसमावेशाकडे वाटचाल आहे, असे वाटते. - मिलिंद कांबळे, अध्यक्ष, डिक्की रोखे बाजार मजबूत करणार ग्रामीण आणि शहरी भारत (भारत आणि इंडिया) यामधील दरी कमी करण्यासाठी गरजेच्या असलेल्या सुधारणा करण्याला अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पातून प्रारंभ केला आहे.या योजनांमधून देशातील गरीबांचा निश्चितच फायदा होणार आहे.फॉरवर्ड मार्केट कमिशनचे सेबीमध्ये होणारे विलिनीकरण ही स्वागतार्ह बाब आहे. रोखेबाजार मजबूत करण्याचा सरकारचा विचार असून त्यानुसार मुंबई शेअर बाजार कार्य करणार आहे. प्राथमिक तसेच दुय्यम बाजार अधिकाधिक मजबूत केला जाणार आहे. - आशिषकुमार चौहान, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई शेअर बाजारसध्याची प्राप्तिकर तरतूदउत्पन्न करमुक्त करपात्रसूट कर१ लाख १ लाख 000२ लाख २ लाख 000२.५ लाख २.५ लाख 000३.५ लाख २.५ लाख १ लाख२000 ८३0 0५ लाख २.५ लाख २.५ लाख२000 २३७५0६ लाख २.५ लाख २.५ लाख0 ४६३५0७ लाख २.५ लाख ४.५ लाख0 ६६९५0८ लाख २.५ लाख ५.५ लाख0 ८७५५0९ लाख २.५ लाख ६.५ लाख0 १,0८१५0१0 लाख २.५ लाख ७.५ लाख0 १,२८,७५0राज्यांना ४२ टक्के वाटा केंद्रीय करांच्या उत्पन्नाचा ४२ टक्के वाटा राज्यांना देण्याच्या १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीचे स्पष्ट प्रतिबिंब केंद्रीय अर्थसंकल्पात उमटले आहे. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांपैकी आठ योजनांची मदत केंद्र सरकार बंद करणार आहे. २४ योजनांच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्याच्या उचलावयाच्या वाट्याच्या रचनेत पुनर्रचना केली जात असतानाच ३१ योजना यापुढेही सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या अर्थिक पाठबळावर सुरू राहणार आहेत. केंद्रीय करांच्या उत्पन्नातील राज्यांना मिळणारा वाढीव वाटा लक्षात घेऊन पूर्णत: राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयांशी निगडित आठ योजनांमध्ये केंद्राच्या मदतीचा सहभाग असणार नाही, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. मात्र राष्ट्रीय अग्रक्रमांच्या विषयांच्या तसेच दुर्बल अणि वंचितांच्या बाबतीतील योजनांसाठी केंद्राची मदत सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.दिपक टिकेकर, चार्टर्ड अकाउंटंट
कर प्रणाली स्थिर, पण...
By admin | Published: March 01, 2015 12:03 AM