हैदराबाद - तेलंगणामध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर राज्यपाल ईएसएल नरसिंहन यांची भेट घेतली. तसेच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन राज्याची विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली. राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारला असून, राज्याची विधानसभा बरखास्त केली आहे. त्यामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच तेलंगाणामध्ये विधानसभेसाठी रणधुमाळी रंगणार आहे.
नव्याने अस्तित्वात आलेल्या तेलंगाणामध्ये 2014 साली विधानसभेसाठी पहिल्यांदाच निवडणूक झाली होती. तेलंगाणा विधानसभेची मुदत 2019 मध्ये संपणार असून, विधानसभा आणि लोकसभेसाठी एकत्रच निवडणूक होणे नियोजित होते. मात्र राज्यातील राजकीय समिकरणांचा विचार करून विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय चंद्रशेखर राव आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या घेतला आहे. दरम्यान, तेलंगणाचे राज्यपाल ईएसएल नरसिंहन यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे.
तेलंगणामध्ये काँग्रेस आणि टीडीपीमध्ये जवळीक वाढत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन लढण्याची शक्यता आहे. तसेच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे होणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसला चांगले यश मिळण्याचा अंदाज आहे. तसे झाल्याच तेलंगणामध्येही काँग्रेसला बळ मिळून त्यांचा सामना करणे टीआरएसला जड जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्यातील विधानसभेची निवडणूक उरकून संभाव्य आव्हान टाळण्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी मुदतपूर्व निवडणुकीचा मार्ग निवडला आहे.119 सदस्यांच्या तेलंगणा विधानसभेमध्ये सध्या टीआरएसचे 90 सदस्य असून, विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे 13 तर भाजपाचे पाच सदस्य आहेत.