शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान
2
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
4
शत्रूला शोधून करणार खात्मा, रोबोटिक श्वान का आहे खास?
5
'या' स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश; SBI, पॉवर ग्रिड, रिलायन्सवर फोकस; काय आहे टार्गेट प्राईज, आणखी कोणते शेअर्स?
6
पुन्हा तीच परिस्थिती ओढवू नये; मविआ सतर्क, विजयी आमदारांना तात्काळ मुंबईला येण्याचे निर्देश
7
IND vs AUS : स्मिथच्या पदरी 'गोल्डन डक'; Jasprit Bumrah ची हॅटट्रिक हुकली, पण...
8
Prakash Ambedkar: वंचित कोणाला पाठिंबा देणार?; निकालाच्या आदल्या दिवशीच प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर करून टाकलं!
9
"संजय राऊत हायकमांड, त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही", नाना पटोले यांनी लगावला टोला
10
विवाहांच्या मुहुर्तांदरम्यान सोन्या-चांदीच्या दरात बदल, पटापट चेक करा मुंबई ते दिल्लीपर्यंतचे दर
11
BBA चं शिक्षण आणि व्यवसायाचं स्वप्न...; पैसे नव्हते म्हणून ६० लाखांची BMW घेऊन झाला फरार
12
छत्तीसगडच्या सुकमात भीषण चकमक; 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, ओख-47 सह अनेक शस्त्रे जप्त
13
अंबरनाथच्या उच्चभ्रू सोसायटीतील घटना; कुमारी मातेने इमारतीतून फेकले अर्भक
14
WhatsApp चं अप्रतिम फीचर! आता व्हॉईस नोट्स टेक्स्टमध्ये बदलता येणार; जाणून घ्या, कसं?
15
नसीम खान यांच्या कार्यालयाबाहेर संशयास्पद हालचाली, दोघं ताब्यात; मोबाइलमध्ये आढळले आक्षेपार्ह चॅट
16
IPL 2025 कधीपासून सुरु होणार? BCCI ने पुढील ३ वर्षांच्या तारखा करून टाकल्या जाहीर
17
Wipro Bonus Shares : १४ व्यांदा बोनस शेअर देणार 'ही' दिग्गज कंपनी, ५ डिसेंबर पूर्वी रेकॉर्ड डेट
18
निकालांआधीच मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू; महायुती, मविआमधील या  नेत्यांची नावं चर्चेत
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मुख्यमंत्री मुंबईतच ठरणार', काँग्रेसच्या हायकमांडला संजय राऊतांचं आव्हान
20
Vikrant Massey : "ते टीव्ही स्टार्सला कमी लेखतात"; विक्रांत मेस्सीने इंडस्ट्रीतील मोठ्या स्टार्सची केली पोलखोल

लोकसभा, विधानसभांतील आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदतवाढ; प्रस्तावाला केंद्राची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 05, 2019 1:44 AM

विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची तरतूद घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे करण्यात येते, तर याच प्रवर्गांसाठी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाबाबत संबंधित राज्य सरकार निर्णय घेते.

नवी दिल्ली : लोकसभा, विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या उमेदवारांसाठी असलेले आरक्षण आणखी दहा वर्षांनी वाढविण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या आरक्षणाची मुदत येत्या २५ जानेवारी रोजी संपणार असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील विधेयक केंद्र सरकार मंजुरीसाठी संसदेच्या याच अधिवेशनात सादर करणार आहे.विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची तरतूद घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे करण्यात येते, तर याच प्रवर्गांसाठी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाबाबत संबंधित राज्य सरकार निर्णय घेते.या विधेयकासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय येथील राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, नागरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी शनिवारी सविस्तर चर्चा केली होती. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी सांगितले की, वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच घाव घालते. धर्माच्या आधारे कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाला आमचा नेहमीच विरोध राहील.नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरीवादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली असून, ते लोकसभेत येत्या सोमवारी मंजुरीसाठी मांडले जाईल. ते तिथे संमत होईल; पण राज्यसभेत सत्ताधारी रालोआचे बहुमत नसल्याने तिथे ते संमत होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील जे बिगरमुस्लिम लोक धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आश्रयासाठी येतात त्यांना आपल्या देशाचे कायम नागरिकत्व देण्याची तरतूद या दुरुस्ती विधेयकामध्ये आहे.

टॅग्स :Parliamentसंसदlok sabhaलोकसभा