मथुरा:मथुरा शहरात सध्या कलम 144 लागू आहे. शहरातील सर्व गेट, मुख्य मार्गांवर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरात प्रवेश करताना लोकांची तपासणी केली जात आहे. संशयितांकडून ओळखपत्रे मागविण्यात येत आहेत. शहरात हजारो पोलिस तैनात आहेत. यामागे कारण आहे ईदगाह-मंदिर आणि जलाभिषेक. जाणून घ्या काय आहे नेमकं हे प्रकरण ?
का चर्चेत आहे मथुरा ?
गेल्या महिन्यात अखिल भारत हिंदू महासभेच्या नेत्या राजश्री चौधरी यांनी 6 डिसेंबर रोजी शाही मशिदीत भगवान कृष्णाची मूर्ती बसवून जलाभिषेक करणार असल्याची घोषणा केली होती. या संस्थेचा दावा आहे की, भगवान कृष्णाचे खरे जन्मस्थान मशिदीच्या आत आहे. अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या या घोषणेला श्रीकृष्ण जन्मभूमी निर्माण न्यास, नारायणी सेना आणि श्रीकृष्ण मुक्ती दलानेही पाठिंबा दिला होता. यानंतर शहरात तणाव वाढू नये म्हणून पोलिस तैनात करण्यात आले.
केशव मौर्य यांच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली
हिंदू संघटनांच्या वक्तव्यामुळे निवडणुकीच्या दिशेने निघालेल्या उत्तर प्रदेशचे राजकीय वातावरण तापले आहे. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी 1 डिसेंबर रोजी विधान केल्यावर ही बाब चर्चेत आली. एका ट्विटमध्ये ते म्हणाले की, अयोध्या काशीच्या भव्य मंदिराचे बांधकाम सुरू आहे, मथुरेची तयारी सुरू आहे. त्यांचे ट्विट आजही त्याच्या ट्विटर टाइमलाइनवर पाहिले जाऊ शकते. या ट्विटनंतर पोलीस यंत्रणा अलर्टवर आहेत.
काय आहे मंदिर-मशीद वाद?
मुघल शासक औरंगजेबाने 1669 मध्ये श्रीकृष्ण मंदिर पाडून त्याच्या एका भागात ईदगाह बांधल्याचा दावा हिंदू संघटना करतात. हे ईदगाह हटवण्यासाठी हिंदू पक्षाच्या वतीने न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. हिंदू बाजूंचा दावा आहे की, जिथे कंसाचे तुरुंग होते, तिथेच भगवान कृष्णाचा जन्म झाला. 1669 मध्ये मुघल शासक औरंगजेबाने या तुरुंगाची नासधूस करुन शाही ईदगाह बांधली होती.
ईदगाहचा झालेला करार चुकीचामागील अनेक वर्षांपासून हिंदू महासभा या ठिकाणाहून ईदगाह हटवण्याची मागणी करत आहे. सध्या हे प्रकरण मथुरा दिवाणी न्यायालयात सुरू आहे. त्याची पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारीला होणार आहे. अहवालानुसार, कृष्ण जन्मभूमीची 13.33 एकर जमीन अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय यांनी राजा माल यांच्याकडून खरेदी केली होती. हिंदू संघटनेने मथुरा न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह व्यवस्थापन समिती यांच्यात 2 ऑक्टोबर 1968 रोजी झालेला करार चुकीचा आहे. हा करार रद्द करून मंदिर परिसरात असलेली ईदगाह हटवून ती जमीन हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी या संघटनेने न्यायालयाकडे केली आहे.