शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
3
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
4
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
5
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
6
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
7
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
8
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
9
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
10
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
11
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
12
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
13
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
14
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
15
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
16
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
17
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
18
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
19
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
20
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

पाचवीपासूनच परीक्षा?

By admin | Published: October 26, 2016 6:17 AM

शालेय विद्यार्थ्यांची पहिली ते चौथीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, असे सुचवत पाचवी ते आठवी परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी

सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली, दि. 26 - शालेय विद्यार्थ्यांची पहिली ते चौथीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, असे सुचवत पाचवी ते आठवी परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता त्याआधारे शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 
प्रत्येक शाळेत किमान ५ वी व ८ वीच्या परीक्षा व्हायलाच हव्यात, असे मत या बैठकीत बहुतांश राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी मांडले. या चर्चेत शालेय विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडे असावेत, अशी (पान १४ वर) शैक्षणिक गुणवत्ता मात्र घसरत चालली असून, ती वाढावी यासाठी या शिक्षण अधिकार कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करणे, नियमांतील त्रुटी दूर करणे, यावर बैठकीत चर्चा झाली. शाळेत पहिल्या इयत्तेपासून शालान्त परीक्षेपर्यंत नेमके काय शिकवावे, त्यातून विद्यार्थ्यांना काय मिळाले पाहिजे, याबाबत शाळा, शिक्षक, व्यवस्थापन, प्रशासन, राज्य सरकार इत्यादी सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व ठरविणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांत प्रशिक्षणाचे काम अर्धवट असल्यामुळे ५ वर्षांच्या मुदतीत हे प्रशिक्षण पूर्ण करावे, यासाठी त्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. भारतात अप्रशिक्षित शिक्षकांची संख्या सध्या ५ लाखांहून अधिक आहे. त्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या योजनेची मुदत २0१५ साली संपली. आता 'आठवी'चीही परीक्षा इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा सरसकट पुढच्या वर्गात न बसविता आता या इयत्तांचीदेखील परीक्षा घेतली जाईल. जे विद्यार्थी या परीक्षेत नापास होतील, त्यांच्याकडून अभ्यासाची चांगली तयारी करून घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. नव्या अंगणवाड्या शाळेच्या जवळ असाव्यात
शालेय शिक्षणात कौशल्य विकास वा क्रीडाविषयक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम असावा. राज्य सरकार व शिक्षण संस्थांनी त्यात लक्ष घालावे, अशा सूचना राजीव प्रताप रूडी व विजय गोयल या मंत्र्यांनी केल्या. लहान वयातच मुलांना शालेय वातावरणाची सवय व्हावी, यासाठी नव्या अंगणवाड्या शाळेच्या जवळ असाव्यात यावर सर्वांचे एकमत झाले.
शाळांच्या पायाभूत सुविधासंबंधी प्रेझेंटेशन 
बैठकीत शालेय परीक्षांच्या नो डिटेन्शन धोरणाबाबत राइट टू एज्युकेशन कायद्यात कोणते बदल असावेत, याचे आणि सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्या सुधारणा असाव्यात, यासंबंधी प्रेझेंटेशन करण्यात आले.