शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
2
"ना शिवरायांनी सांगितलं, ना बाबासाहेबांनी सांगितलं, हे अत्ता सुरू झालं, कारण..."; 'संत' म्हणत राज यांचा पवारांवर हल्लाबोल
3
"माझा राजकीय अस्त करण्याची व्यूहरचना"; पंकजा मुंडेंच्या पराभवाचा उल्लेख, धनंजय मुंडे काय बोलले?
4
मंगलदेशा, पवित्रदेशा, नातेवाइकांच्याही देशा..., कुटुंबकबिल्याच्या विळख्यात महाराष्ट्राचं राजकारण
5
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
6
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
7
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
8
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
9
हसवता हसवता डोळ्यात पाणी आणणारी कहाणी! अभिषेक बच्चनच्या I want to Talk चा भावुक ट्रेलर
10
फक्त २ 'परदेशी'; पंत, KL राहुल अन् श्रेयससह लिलावात सर्वाधिक मूळ किंमतीसह नाव नोंदणी करणारे खेळाडू
11
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
12
'या' शेअरचं ट्रेडिंग बंद; कंपनीवर आहे प्रचंड कर्ज; ₹३४८ वरून ₹३४ वर आली किंमत
13
गोकुळचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांचे निधन; आज होणार अंत्यसंस्कार
14
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
15
अल्लू अर्जुन आणि फहाद फासिल भिडणार! नवीन पोस्टर पाहून अंगावर येईल काटा
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
17
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
18
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
19
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
20
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू

पाचवीपासूनच परीक्षा?

By admin | Published: October 26, 2016 6:17 AM

शालेय विद्यार्थ्यांची पहिली ते चौथीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, असे सुचवत पाचवी ते आठवी परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी

सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली, दि. 26 - शालेय विद्यार्थ्यांची पहिली ते चौथीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, असे सुचवत पाचवी ते आठवी परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता त्याआधारे शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 
प्रत्येक शाळेत किमान ५ वी व ८ वीच्या परीक्षा व्हायलाच हव्यात, असे मत या बैठकीत बहुतांश राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी मांडले. या चर्चेत शालेय विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडे असावेत, अशी (पान १४ वर) शैक्षणिक गुणवत्ता मात्र घसरत चालली असून, ती वाढावी यासाठी या शिक्षण अधिकार कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करणे, नियमांतील त्रुटी दूर करणे, यावर बैठकीत चर्चा झाली. शाळेत पहिल्या इयत्तेपासून शालान्त परीक्षेपर्यंत नेमके काय शिकवावे, त्यातून विद्यार्थ्यांना काय मिळाले पाहिजे, याबाबत शाळा, शिक्षक, व्यवस्थापन, प्रशासन, राज्य सरकार इत्यादी सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व ठरविणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांत प्रशिक्षणाचे काम अर्धवट असल्यामुळे ५ वर्षांच्या मुदतीत हे प्रशिक्षण पूर्ण करावे, यासाठी त्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. भारतात अप्रशिक्षित शिक्षकांची संख्या सध्या ५ लाखांहून अधिक आहे. त्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या योजनेची मुदत २0१५ साली संपली. आता 'आठवी'चीही परीक्षा इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा सरसकट पुढच्या वर्गात न बसविता आता या इयत्तांचीदेखील परीक्षा घेतली जाईल. जे विद्यार्थी या परीक्षेत नापास होतील, त्यांच्याकडून अभ्यासाची चांगली तयारी करून घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. नव्या अंगणवाड्या शाळेच्या जवळ असाव्यात
शालेय शिक्षणात कौशल्य विकास वा क्रीडाविषयक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम असावा. राज्य सरकार व शिक्षण संस्थांनी त्यात लक्ष घालावे, अशा सूचना राजीव प्रताप रूडी व विजय गोयल या मंत्र्यांनी केल्या. लहान वयातच मुलांना शालेय वातावरणाची सवय व्हावी, यासाठी नव्या अंगणवाड्या शाळेच्या जवळ असाव्यात यावर सर्वांचे एकमत झाले.
शाळांच्या पायाभूत सुविधासंबंधी प्रेझेंटेशन 
बैठकीत शालेय परीक्षांच्या नो डिटेन्शन धोरणाबाबत राइट टू एज्युकेशन कायद्यात कोणते बदल असावेत, याचे आणि सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्या सुधारणा असाव्यात, यासंबंधी प्रेझेंटेशन करण्यात आले.