ईडीसमोर ठाकरे सरकारची कसोटी, राष्ट्रवादीचे अनेक बडे नेते रडारवर

राज्यातील सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढून ते अत्यंत कमी किमतीत राजकीय नेत्यांनी विकत घेतल्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे बरेच नेते ईडीच्या रडारवर येतील अशी चर्चा आहे

ठळक मुद्देपावसाळी अधिवेशन ५ जुलैपासून सुरू होत आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आधी अनिल देशमुख यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केलेली असताना आता थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच ईडीच्या रडारवर आल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी आगामी काही दिवस कसोटीचे असतील असे मानले जात आहे.

राज्यातील सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढून ते अत्यंत कमी किमतीत राजकीय नेत्यांनी विकत घेतल्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे बरेच नेते ईडीच्या रडारवर येतील अशी चर्चा आहे. अजित पवार आणि पवार कुटुंबातील काही जणांची नावे त्यात समोर येत आहेत. पवार कुटुंबावर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या कारवाईचा बडगा ईडी उगारताना दिसत आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शरद पवार यांना ईडीने दिलेल्या नोटीशीवरून राजकारण रंगले होते. मात्र कुठलीही कारवाई झाली नव्हती. त्या नोटीशीवरून उलट पवार यांना सहानुभूती मिळाली व राजकीय फायदा झाला असा तर्क त्यावेळी राजकीय पंडितांनी दिला होता. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील ईडीचा वापर राज्यातील राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांविरुद्ध केला जात असल्याचा आरोप या दोन्ही पक्षांचे नेते करीत आले आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे म्हटले जाते. भाजपच्या नेत्यांनी तसा दावा केला आहे. शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक यांची ईडीकडून आधीच चौकशी सुरू आहे. राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे

पावसाळी अधिवेशन ५ जुलैपासून सुरू होत आहे. 
ईडीच्या कारवाईचे सावट या अधिवेशनावर नक्कीच असेल. भाजपच्या काही नेत्यांनीदेखील मोडीत निघालेले सहकारी साखर कारखाने विकत घेतले, त्या व्यवहारांचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी महाविकास आघाडीकडून पुढे येऊ शकते. अजित पवार आणि अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची  मागणी महाराष्ट्र प्रदेश भाजपने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे बुधवारीच पत्राद्वारे केली आहे. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष एकमेकांच्या अधिक जवळ असल्याचे म्हटले जाते. मात्र आता दोन्ही पक्षांचे काही मंत्री, आमदार ईडीच्या जाळ्यात अडकताना दिसत आहेत. या सर्व घडामोडी कुठपर्यंत जातील आणि त्यांचा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होईल का या बाबत उत्सुकता असेल. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ६ जुलै रोजी घ्यावी यासाठी  काँग्रेस आग्रही आहे पण आज अचानक घडलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे.

अजित पवार यांना दणका; जरंडेश्वरची मालमत्ता जप्त

मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कथित हजारो कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने ( ईडी) गुरुवारी सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखान्याची ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. मुंबईस्थित कंपनीने हा कारखाना लिलावात घेऊन चालवायला घेतला होता. ईडीने जप्त केलेली ही मालमत्ता मेसर्स गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., मेसर्स जरंडेश्वर शुगर मिल्स, मेसर्स स्पार्कलिंग सोईल प्रा. लि. यांच्याशी संबंधित आहे. या कंपनीचे बहुतांश शेअर्स उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्या नावे असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. त्यामुळे ईडीची ही कारवाई अजित पवार यांना दणका मानला जात आहे.
 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत 
२५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे चौकशी सोपविण्यात आली होती. त्याचबरोबर सुमारे दोन वर्षांपूर्वीपासुन या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. त्यामध्ये सर्व पक्षातील ६३ आजी-माजी संचालकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी घोटाळ्याचा तपास करून अजित पवार आणि ६३ जणांना क्लीन चिट दिली होती. त्याबाबत गेल्यावर्षी मुंबईच्या सत्र न्यायालयात ''क्लोजर रिपोर्ट'' सादर केला होता. मात्र त्याला पाचजणांनी आव्हान दिले होते.