नवी दिल्ली : वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ११ हजार कोटींच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा या आठ राज्यांना फायदा होईल. यातून ७ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्रातील इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी आदी ठिकाणच्या वस्त्रोद्योगालाही याचा लाभ होईल. सध्या अडचणीत असलेल्या वस्त्रोद्योगाला यातून संजीवनी मिळू शकणार आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की. मानवनिर्मित फायबर कपड्याच्या निर्मितीसाठी ७ हजार कोटी व तांत्रिक पद्धतीने तयार करण्यात येणाऱ्या कापडासाठी सुमारे ४ हजार कोटी केंद्र सरकार देईल. भारतातून जे कापड निर्यात होते, त्यात मानवनिर्मित कापडाचा वाटा फक्त २० टक्के आहे. कंपन्यांनी वर्षागणिक उत्पादनात वाढ केल्यास त्यांना त्यानुसार केंद्र सरकार मदत करणार आहे. भारतात १३ क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली आहे. त्यातील वस्त्रोद्योगाबाबत जाहीर झालेल्या योजनेच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी करेल. वस्त्रोद्योगामध्ये जगातील इतर देश भारतापेक्षा खूपच पुढे आहेत. या देशांनी कशा प्रकारे प्रगती केली याचीही माहिती केंद्र सरकारने घेतली आहे. देशातील वस्त्रोद्योगाला मोठी परंपरा आहे.
निर्यात वाढविणार अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, वस्त्रोद्योगामध्ये भारताला आणखी नेत्रदीपक कामगिरी करायची आहे. भारतात तयार होणाऱ्या वस्त्रांची निर्यातही अधिक प्रमाणात करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. त्याचसाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याच दृष्टिकोनातून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योगासाठी विशेष योजना जाहीर केली.