सरन्यायाधीश म्हणाले पालकांनी खटल्यांऐवजी मुलांची मनं जिंकावी; ईशा फाउंडेशनविरोधातील याचिका न्यायालयाने रद्द केली

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविराेधात ईशा फाउंडेशनने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती...

नवी दिल्ली : दाेन मुलींना बंधक बनविल्याप्रकरणी अध्यात्मिक गुरू जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाउंडेशनविराेधात दाखल केलेली हबीस काॅर्पस याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली. मद्रास उच्च न्यायालयाने अशा याचिकेवर तपासाचा आदेश व आश्रमावर पाेलिसांचा छापादेखील न्यायालयाने चुकीचा ठरविला.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविराेधात ईशा फाउंडेशनने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पारडीवाला आणि न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली. मुली आश्रमात गेल्या त्यावेळी त्यांचे वय २७ आणि २४ वर्षे हाेते. त्या त्यांच्या इच्छेने आश्रमात राहत हाेत्या, असे न्यायालयाने म्हटले. 

निर्णय थाेपविता येणार नाही : सरन्यायाधीश
मुलींचे वडील कामराज यांनी दावा केला की, मुली आमरण उपाेषणाला बसणार हाेत्या, त्यावेळी आम्ही याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आई-वडिलांनी अशा याचिका दाखल करण्याऐवजी मुलांची मने जिंकायला हवी. कितीही राग असला, तरी मुली सुजाण आहेत. त्यांच्यावर आपले निर्णय थाेपविता येणार नाही.

न्यायालयात काय घडले? ईशा फाउंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल राेहतगी, तामिळनाडू सरकारच्या वतीने सिद्धार्थ लुथरा व केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

मुकुल राेहतगी : दाेन्ही महिलांनी स्वेच्छेने आश्रमात राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे तामिळनाडू पाेलिसांच्या स्थितीदर्शक अहवालात म्हटले आहे. दाेन्ही महिलांनी न्यायालयातही हेच म्हटले आहे. त्यामुळे खटला रद्द करायला हवा.
सिद्धार्थ लुथरा : खटला रद्द केल्यामुळे पाेलिसांच्या तपासाच्या अधिकारावर परिणाम व्हायला नकाे.
मुकुल राेहतगी : न्यायालयाने अशी टीप्पणी केल्यास ईशा फाउंडेशनसारख्या संस्थांना लक्ष्य करणारे अशा टीप्पणीचा दुरुपयाेग करतील.
याचिकाकर्ता : आश्रमात राहणाऱ्यांच्या परिस्थितीचा तपास व्हायला हवा.
सरन्यायाधीश : तुम्ही एखाद्या राजकीय पक्षाच्या वतीने तर बाेलत नाही ना, असा मला संशय येत आहे.