"...हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण"; आयोग सत्ताधारी पक्षाकडे झुकणे म्हणजे लोकशाही धोक्यात; काँग्रेसची टीका

ज्येष्ठ अधिवक्ता सिंघवी म्हणाले, आमची तक्रार असूनही पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या नावाचा उल्लेख निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही कागदपत्रात नाही. आयोगाने कोणालाही ताकीद दिली नाही किंवा कोणतेही निर्बंध लादले नाहीत. 

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना निवडणूक आयोगाचे पत्र तसेच मतदान केंद्रनिहाय मतदानाची टक्केवारी डेटा संकेतस्थळावर टाकण्यास निवडणूक आयोगाने नकार देणे ही घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाची कृती निषेधार्ह असून, यामुळे आयोगाचा पर्दाफाश झाल्याचा आरोप काँग्रेसने गुरुवारी केला. पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगासारखी संस्था अशा प्रकारे सत्ताधारी पक्षाकडे झुकली तर याचा अर्थ लोकशाही धोक्यात आली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

आयोग कोणत्याही पक्षाचा निवडणूक एजंट नाही
ज्येष्ठ अधिवक्ता सिंघवी म्हणाले, आमची तक्रार असूनही पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या नावाचा उल्लेख निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही कागदपत्रात नाही. आयोगाने कोणालाही ताकीद दिली नाही किंवा कोणतेही निर्बंध लादले नाहीत. 

निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून त्यांच्या स्टार प्रचारकांना आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करू नये असे सांगितले. या सर्व गोष्टी घटनात्मक पातळीवरील उच्चस्तरीय संस्थेला शोभत नाहीत. हे संस्थेच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांच्या विरोधात आहे. 
ते म्हणाले की, हा निवडणूक आयोग आहे, कोणत्याही पक्षाचा निवडणूक एजंट नाही.

जेव्हा कोणतीही घटनात्मक संस्था राज्यघटनेचे पालन करत नाही आणि सत्तेकडे झुकते आहे, तेव्हा लोकशाही धोक्यात आली आहे, हे समजले पाहिजे. भाजप नेते उघडपणे जातीयवादी वक्तव्ये करतात आणि त्याची काँग्रेस नेत्यांच्या वक्तव्याशी तुलना केली जाते, हे दुर्दैवी आहे. निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी दिली असती तर बरे झाले असते, पण त्याला विरोध करणे दुर्दैवी आणि निषेध करण्यासाठी पुरेसे आहे. यातून निवडणूक आयोगाचा पर्दाफाश होतो.
- अभिषेक मनु सिंघवी, प्रवक्ते, काँग्रेस