कर्जाचा डोंगर, त्यात फ्री योजनांचं ओझं, हे काँग्रेसशासित राज्य आर्थिक संकटात, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Himachal Pradesh Economy: काँग्रेसची सत्ता असलेलं हिमाचल प्रदेश हे राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  

काँग्रेसची सत्ता असलेलं हिमाचल प्रदेश हे राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विविध महामंडळांचे चेअरमन हे दोन महिन्यांपर्यंत वेतन आणि भत्ते घेणार नाहीत, असे सुक्खू यांनी सांगितले. त्याबरोबरच सर्व आमदारांनीही दोन महिन्यांसाठी वेतन आणि भत्ते सोडावेत, असं आवाहन केलं आहे. 

आमदारांना वेतन सोडण्याचं आवाहन करताना सुख्खू यांनी सांगितलं की राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे मी आणि सरकारमधील मंत्री आपलं वेतन आणि भत्ता सोडत आहोत. शक्य असल्यास दोन महिने तुम्ही थोडी तडजोड करा. सध्या वेतन आणि भत्ते घेऊ नका. हिमाचल प्रदेशवर सध्या ८७ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. भारतातील पर्वतीय राज्यं असेलल्या राज्यांमध्ये हा सर्वाधिक आकडा आहे. तसेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा भार हा ९४ हजार ९९२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. 

हिमाचल प्रदेशचं वर्षभराचं बजेट हे ५८ हजार ४४४ कोटी रुपये एवढं आहे. त्यामधील तब्बल ४२ हजार ०७९ कोटी रुपये रक्कम ही वेतन, निवृत्तीवेतन आणि  जुनं कर्ज फेडण्यासाठी खर्च होतात. त्यापैकी २० हजार कोटींची रक्कम ही केवळ जुन्या पेन्शन योजनेवर खर्च होत असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, २८ हजार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि अन्य मदतीचे १०० कोटी रुपये सरकार देऊ शकलेलं नाही.  

हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा बोजा एवढा वाढला आहे की, त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवरील सरासरी कर्ज हे १ लाख १७ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. हा आकडा अरुणाचल प्रदेशनंतर सर्वाधिक आहे. मात्र कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाही फ्री योजनांची जी आश्वासनं दिली गेली होती, त्यावरील खर्च सुरूच  आहे. महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी दरवर्षी ८०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू केल्याने १ हजार कोटी अतिरिक्त खर्च होत आहे. मोफत विजेच्या सब्सिडीवर १८ हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. या तिन्ही आश्वासनांवर १९ हजार ८०० कोटी रुपये एवढा वार्षिक खर्च होत आहे. त्यामुळेच ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचं आश्वासन १८ महिन्यांनंतरही सरकारला पूर्ण करता आलेलं नाही. एवढंच नाही तर आधी जी १२५ युनिट वीज मोफत दिली जात होती त्यालाही स्थगिती दिली जात आहे. 

दरम्यान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्यावरील वाढलेल्या कर्जाचं खापर हे आधीच्या भाजपा सरकावर फोडलं आहे. आम्हाला आधीच्या भाजपा सरकारकडून थकवलेलं कर्ज वारशामध्ये मिळालं आहे. ते राज्याला आर्थिक आणीबाणीकडे ढकलण्यास कारणीभूत आहे. आम्ही राज्याच्या महसुलामध्ये सुधारणा केली आहे.