शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘एक्झिट पोल’ इतके गोंधळलेले का आहेत? 'हे' यावेत किंवा 'ते' यावेत; पण...
2
केवायसी नाही म्हणून खाते फ्रीझ करू नका! आरबीआयने सर्व बँकांना खडसावले
3
Maharashtra Vidhan Sabha: आतापर्यंत कोणत्या पक्षाचा स्ट्राइक रेट राहिला सर्वाधिक?
4
गौतम अदानींना अमेरिकेत अटक होऊ शकते? जाणून घ्या दोषी आढळल्यास काय शिक्षा होईल
5
Employment: देशात १९ लाख तरुणांना महिनाभरात मिळाले जॉब; ९.३३ टक्के अधिक संधी
6
सांगोल्यात उच्चांकी मतदानामुळे निकालाची उत्कंठा वाढली; महिलांच्या मतदानाचा फायदा कोणाला?
7
दगाफटका टाळण्यासाठी काँग्रेसकडून खबरदारी, विदर्भातील आमदारांना विशेष विमानाने सुरक्षित ठिकाणी हलवणार
8
माढ्याचा मतदानाचा वाढलेला टक्का कोणाकडे?; गावागावांतील नेतेमंडळी गुंतले आकडेमोडीमध्ये!
9
निवडणुकीत डिपॉझिट वाचवण्यासाठी उमेदवारांना किती मतांची गरज असते?; जाणून घ्या सविस्तर
10
मणिपुरात आमदाराच्या घरातून दीड कोटीचे दागिने लुटून नेले; जमावाने केली नासधूस
11
यशस्वीचा ऑस्ट्रेलियातील पहिला डाव अयशस्वी! टीम इंडियाचा युवा हिरो स्टार्कसमोर ठरला झिरो (VIDEO)
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: कामात यशस्वी व्हाल, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता!
13
Zomato च्या झीरो सॅलरी ऑफरमध्ये नवा टर्न; बॅकफायरनंतर दीपिंदर गोयल यांनी आता काय केल?
14
जगभर : सौदी अरेबियाने १०१ परदेशी नागरिकांना लटकवलं फासावर!
15
याला म्हणतात संस्कार! कैलाश खेर समोर येताच गौरव मोरे पडला पाया, अभिनेत्यावर होतोय कौतुकाचा वर्षाव
16
IND vs AUS : बुमराहच्या नेतृत्वाखाली या दोन नव्या चेहऱ्यांना मिळाली पदार्पणाची संधी
17
‘ती’ वादग्रस्त विधाने आयोगाच्या रडारवर; केंद्रीय मुख्य आयुक्तांनी मागवले अहवाल
18
करवीर ते कुलाबा 40 टक्के मतांचे अंतर; असे का ते समजून घ्या!
19
बीड जिल्ह्यात मतदान केंद्र फोडले; ४० जणांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल
20
दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानमध्ये ५० ठार; मृतांमध्ये आठ महिला, पाच लहान मुलांचा समावेश

कर्जाचा डोंगर, त्यात फ्री योजनांचं ओझं, हे काँग्रेसशासित राज्य आर्थिक संकटात, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 30, 2024 10:06 AM

Himachal Pradesh Economy: काँग्रेसची सत्ता असलेलं हिमाचल प्रदेश हे राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  

काँग्रेसची सत्ता असलेलं हिमाचल प्रदेश हे राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विविध महामंडळांचे चेअरमन हे दोन महिन्यांपर्यंत वेतन आणि भत्ते घेणार नाहीत, असे सुक्खू यांनी सांगितले. त्याबरोबरच सर्व आमदारांनीही दोन महिन्यांसाठी वेतन आणि भत्ते सोडावेत, असं आवाहन केलं आहे. 

आमदारांना वेतन सोडण्याचं आवाहन करताना सुख्खू यांनी सांगितलं की राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे मी आणि सरकारमधील मंत्री आपलं वेतन आणि भत्ता सोडत आहोत. शक्य असल्यास दोन महिने तुम्ही थोडी तडजोड करा. सध्या वेतन आणि भत्ते घेऊ नका. हिमाचल प्रदेशवर सध्या ८७ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. भारतातील पर्वतीय राज्यं असेलल्या राज्यांमध्ये हा सर्वाधिक आकडा आहे. तसेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा भार हा ९४ हजार ९९२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. 

हिमाचल प्रदेशचं वर्षभराचं बजेट हे ५८ हजार ४४४ कोटी रुपये एवढं आहे. त्यामधील तब्बल ४२ हजार ०७९ कोटी रुपये रक्कम ही वेतन, निवृत्तीवेतन आणि  जुनं कर्ज फेडण्यासाठी खर्च होतात. त्यापैकी २० हजार कोटींची रक्कम ही केवळ जुन्या पेन्शन योजनेवर खर्च होत असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, २८ हजार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि अन्य मदतीचे १०० कोटी रुपये सरकार देऊ शकलेलं नाही.  

हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा बोजा एवढा वाढला आहे की, त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवरील सरासरी कर्ज हे १ लाख १७ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. हा आकडा अरुणाचल प्रदेशनंतर सर्वाधिक आहे. मात्र कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाही फ्री योजनांची जी आश्वासनं दिली गेली होती, त्यावरील खर्च सुरूच  आहे. महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी दरवर्षी ८०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू केल्याने १ हजार कोटी अतिरिक्त खर्च होत आहे. मोफत विजेच्या सब्सिडीवर १८ हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. या तिन्ही आश्वासनांवर १९ हजार ८०० कोटी रुपये एवढा वार्षिक खर्च होत आहे. त्यामुळेच ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचं आश्वासन १८ महिन्यांनंतरही सरकारला पूर्ण करता आलेलं नाही. एवढंच नाही तर आधी जी १२५ युनिट वीज मोफत दिली जात होती त्यालाही स्थगिती दिली जात आहे. 

दरम्यान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्यावरील वाढलेल्या कर्जाचं खापर हे आधीच्या भाजपा सरकावर फोडलं आहे. आम्हाला आधीच्या भाजपा सरकारकडून थकवलेलं कर्ज वारशामध्ये मिळालं आहे. ते राज्याला आर्थिक आणीबाणीकडे ढकलण्यास कारणीभूत आहे. आम्ही राज्याच्या महसुलामध्ये सुधारणा केली आहे. 

टॅग्स :Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेशBudgetअर्थसंकल्प 2024congressकाँग्रेस