शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

कर्जाचा डोंगर, त्यात फ्री योजनांचं ओझं, हे काँग्रेसशासित राज्य आर्थिक संकटात, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 30, 2024 10:06 AM

Himachal Pradesh Economy: काँग्रेसची सत्ता असलेलं हिमाचल प्रदेश हे राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  

काँग्रेसची सत्ता असलेलं हिमाचल प्रदेश हे राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विविध महामंडळांचे चेअरमन हे दोन महिन्यांपर्यंत वेतन आणि भत्ते घेणार नाहीत, असे सुक्खू यांनी सांगितले. त्याबरोबरच सर्व आमदारांनीही दोन महिन्यांसाठी वेतन आणि भत्ते सोडावेत, असं आवाहन केलं आहे. 

आमदारांना वेतन सोडण्याचं आवाहन करताना सुख्खू यांनी सांगितलं की राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे मी आणि सरकारमधील मंत्री आपलं वेतन आणि भत्ता सोडत आहोत. शक्य असल्यास दोन महिने तुम्ही थोडी तडजोड करा. सध्या वेतन आणि भत्ते घेऊ नका. हिमाचल प्रदेशवर सध्या ८७ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. भारतातील पर्वतीय राज्यं असेलल्या राज्यांमध्ये हा सर्वाधिक आकडा आहे. तसेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा भार हा ९४ हजार ९९२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. 

हिमाचल प्रदेशचं वर्षभराचं बजेट हे ५८ हजार ४४४ कोटी रुपये एवढं आहे. त्यामधील तब्बल ४२ हजार ०७९ कोटी रुपये रक्कम ही वेतन, निवृत्तीवेतन आणि  जुनं कर्ज फेडण्यासाठी खर्च होतात. त्यापैकी २० हजार कोटींची रक्कम ही केवळ जुन्या पेन्शन योजनेवर खर्च होत असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, २८ हजार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि अन्य मदतीचे १०० कोटी रुपये सरकार देऊ शकलेलं नाही.  

हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा बोजा एवढा वाढला आहे की, त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवरील सरासरी कर्ज हे १ लाख १७ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. हा आकडा अरुणाचल प्रदेशनंतर सर्वाधिक आहे. मात्र कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाही फ्री योजनांची जी आश्वासनं दिली गेली होती, त्यावरील खर्च सुरूच  आहे. महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी दरवर्षी ८०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू केल्याने १ हजार कोटी अतिरिक्त खर्च होत आहे. मोफत विजेच्या सब्सिडीवर १८ हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. या तिन्ही आश्वासनांवर १९ हजार ८०० कोटी रुपये एवढा वार्षिक खर्च होत आहे. त्यामुळेच ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचं आश्वासन १८ महिन्यांनंतरही सरकारला पूर्ण करता आलेलं नाही. एवढंच नाही तर आधी जी १२५ युनिट वीज मोफत दिली जात होती त्यालाही स्थगिती दिली जात आहे. 

दरम्यान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्यावरील वाढलेल्या कर्जाचं खापर हे आधीच्या भाजपा सरकावर फोडलं आहे. आम्हाला आधीच्या भाजपा सरकारकडून थकवलेलं कर्ज वारशामध्ये मिळालं आहे. ते राज्याला आर्थिक आणीबाणीकडे ढकलण्यास कारणीभूत आहे. आम्ही राज्याच्या महसुलामध्ये सुधारणा केली आहे. 

टॅग्स :Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेशBudgetअर्थसंकल्प 2024congressकाँग्रेस