एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीची वाटणी कशी करता येईल?; सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितला सोपा मार्ग

पाहा काय म्हटलंय सर्वोच्च न्यायलयानं.

नवी दिल्ली : एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेचे वाटप (Property Distribution) सर्व भागदारकांच्या संमतीनेच होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी स्पष्ट केले. याशिवाय ज्यांची संमती मिळालेली नाही अशा भागधारकांच्या हरकतीवरून हे वाटप रद्द केलं जाऊ शकतं असं यायमूर्ती एसए नझीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितलं.

एकत्र कुटुंब मालमत्तेचा कर्ता एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेची केवळ तीन परिस्थितींमध्ये विभागणी करू शकतो - कायदेशीर आवश्यकता, मालमत्तेच्या फायद्यासाठी आणि कुटुंबातील सर्व भागधारकांच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा एक प्रस्थापित कायदा आहे, जेथे सर्वांच्या सहमतीनं वाटप केलं गेलं नसेल तर त्या भागीदाराच्या सांगण्यावरून ते रद्द होऊ शकते, असं न्यायालयानं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपिलावर केले होते. यात केसी चंद्रपा गौडा यांनी त्यांचे वडिल केएस चिन्ना गौडांनी त्यांच्या मालमत्तेचा एका तृतीयांश भाग एका मुलीला भेट देण्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही संपत्ती त्यांच्या एकत्रित कुटुंबाची होती.

लाभार्थी कुटुंबातील सदस्य नसल्याने त्याच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरण कायदेशीररित्या वैध नाही, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. यापूर्वी न्यायालयानं मालमत्ता भेट देण्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता. परंतु आता तो सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अपील न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

दम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना आदेश दिला की अविभक्त हिंदू कुटुंबातील वडील किंवा इतर व्यक्ती केवळ 'चांगल्या कारणासाठी' वडिलोपार्जित मालमत्ता भेट देऊ शकतात. चांगले कारण म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या दानधर्मासाठी दिलेली भेट आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. एखाद्याला प्रेमाने किंवा आपुलकीने भेटवस्तू देणे म्हणजे हिंदू अविभक्त कुटुंबाची वडिलोपार्जित मालमत्ता 'चांगल्या कारणासाठी' भेट देण्यासारखे होणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.