शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
3
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान
4
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
6
"४-५ सिनेमे एकाच दिवशी प्रदर्शित केले तर...", मराठी इंडस्ट्रीबद्दल शरद केळकरचं मोठं वक्तव्य, म्हणाला- "साऊथमध्ये..."
7
शत्रूला शोधून करणार खात्मा, रोबोटिक श्वान का आहे खास?
8
'या' स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश; SBI, पॉवर ग्रिड, रिलायन्सवर फोकस; काय आहे टार्गेट प्राईज, आणखी कोणते शेअर्स?
9
पुन्हा तीच परिस्थिती ओढवू नये; मविआ सतर्क, विजयी आमदारांना तात्काळ मुंबईला येण्याचे निर्देश
10
IND vs AUS : स्मिथच्या पदरी 'गोल्डन डक'; Jasprit Bumrah ची हॅटट्रिक हुकली, पण...
11
Prakash Ambedkar: वंचित कोणाला पाठिंबा देणार?; निकालाच्या आदल्या दिवशीच प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर करून टाकलं!
12
"संजय राऊत हायकमांड, त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही", नाना पटोले यांनी लगावला टोला
13
विवाहांच्या मुहुर्तांदरम्यान सोन्या-चांदीच्या दरात बदल, पटापट चेक करा मुंबई ते दिल्लीपर्यंतचे दर
14
BBA चं शिक्षण आणि व्यवसायाचं स्वप्न...; पैसे नव्हते म्हणून ६० लाखांची BMW घेऊन झाला फरार
15
छत्तीसगडच्या सुकमात भीषण चकमक; 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, ओख-47 सह अनेक शस्त्रे जप्त
16
अंबरनाथच्या उच्चभ्रू सोसायटीतील घटना; कुमारी मातेने इमारतीतून फेकले अर्भक
17
WhatsApp चं अप्रतिम फीचर! आता व्हॉईस नोट्स टेक्स्टमध्ये बदलता येणार; जाणून घ्या, कसं?
18
नसीम खान यांच्या कार्यालयाबाहेर संशयास्पद हालचाली, दोघं ताब्यात; मोबाइलमध्ये आढळले आक्षेपार्ह चॅट
19
IPL 2025 कधीपासून सुरु होणार? BCCI ने पुढील ३ वर्षांच्या तारखा करून टाकल्या जाहीर
20
Wipro Bonus Shares : १४ व्यांदा बोनस शेअर देणार 'ही' दिग्गज कंपनी, ५ डिसेंबर पूर्वी रेकॉर्ड डेट

...तर ईडी आरोपीला अटक करू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, जामिनासाठी अर्ज अनावश्यक 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2024 6:20 AM

पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर ईडीचे अधिकारी करू शकत नाहीत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : विशेष न्यायालयाने मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत आरोपीला अटक करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले.

पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा एखादा आरोपी समन्सच्या अनुषंगाने न्यायालयात हजर होतो, तेव्हा तपास यंत्रणेला त्याची कोठडी मिळविण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. 

आरोपी न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सद्वारे विशेष न्यायालयासमोर हजर झाला तर तो कोठडीत आहे, असे मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयात हजर झालेल्या आरोपींना जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही आणि अशा प्रकारे पीएमएलएच्या कलम ४५ च्या दुहेरी अटी लागू होत नाहीत, असे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. याप्रकरणी ३० एप्रिल रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला पीएमएलए अंतर्गत समन्स पाठवले असेल आणि तो हजर झाला असेल तर तो सीआरपीसीअंतर्गत जामिनासाठी अर्ज करू शकतो का, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. कोर्टाने त्यावर गुरुवारी निकाल दिला.

विशेषाधिकारांचा वापर करता येणार नाही

ईडीने तपासादरम्यान अटक न झालेल्या आरोपीविरुद्ध तक्रार पाठवल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर ईडीचे अधिकारी करू शकत नाहीत. 

दुहेरी अटीबाबत कोर्टाने काय म्हटले? 

जेव्हा मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो, तेव्हा न्यायालयाने प्रथम सरकारी वकिलाला सुनावणीची परवानगी दिली पाहिजे आणि जेव्हा तो आरोपी दोषी नाही आणि सुटल्यावर पुन्हा तसाच गुन्हा करण्याची शक्यता नाही, याची खात्री पटल्यानंतरच जामीन दिला जाऊ शकतो. मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपीच्या गुन्ह्याची विशेष न्यायालयाने दखल घेतल्यावरही जामिनासाठी कठोर दुहेरी चाचणी पूर्ण करावी लागते का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देण्यात आला.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालय