निवडणुका बंद, इंदिरा गांधींकडे आजीवन राष्ट्रपतिपद, आणीबाणी दरम्यान बनवला होता सिक्रेट प्लँन

The Emergency 1975: आणीबाणीदरम्यान संजय गांधी यांनी देशात अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्रपती शासन प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली होती. तसेच देशातून निवडणूक प्रणाली संपुष्टात आणून इंदिरा गांधी यांना आजीवन राष्ट्रपतिपदी नियुक्त करण्याचा प्रस्तावही काँग्रेसच्या एका नेत्याने तयार केला होता, एका पुस्तकामधून अशा प्रकारचा दावा करण्यात आला होता.

१९७५ साली देशात लावण्यात आलेल्या आणीबाणीचा आज ५० वा वर्धापन दिन आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणीबाणी लावण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाहीचा इतिहासच बदलून गेला होता. तसेच या घटनेमुळे लोकशाही आणि राज्यघटनेचा पुरस्कार करणाऱ्या काँग्रेसच्या राजकीय चारित्र्यावर असा एक डाग लागला होता, जो आजप्कयंत मिटलेला नाही. आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. तसेच अनेक मनमानी आणि कठोर निर्णयही घेतले जात होते. याचदरम्यान संजय गांधी यांनी देशात अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्रपती शासन प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली होती. तसेच देशातून निवडणूक प्रणाली संपुष्टात आणून इंदिरा गांधी यांना आजीवन राष्ट्रपतिपदी नियुक्त करण्याचा प्रस्तावही काँग्रेसच्या एका नेत्याने तयार केला होता, एका पुस्तकामधून अशा प्रकारचा दावा करण्यात आला होता.

याबाबत वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखिका निरजा चौधरी त्यांच्या ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाईड’ या पुस्तकात लिहितात की, इंदिरा गांधी यांनी १९७६ च्या मध्यावर त्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या डी. के. बारुआ, रजनी पटेल आणि सिद्धार्थ शंकर रे यांच्याकडे याबाबत सल्ला मागितला. त्यानुसार या तिघांनीही काही कागदपत्रे तयार केली. त्यात भारतामध्ये राष्ट्रपती शासन प्रणाली कशाप्रकारे लागू करता येईल, याबाबत माहिती होती. नीरजा चौधरी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार राज्यघटनेला एका नव्या संविधानसभेत नेऊन भारतामध्ये अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्रपती शासन प्रणाली लागू करता येईल, असे या कागदपत्रामध्ये म्हटले होते. या प्रस्तावातून भारतामध्ये थेट राष्ट्रपती निवडणूक झाली पाहिजे. तसेच राष्ट्रपतींकडे अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक शक्ती असली पाहिजे. देशातील कुठल्याही संस्थेकडे राष्ट्रपतींची तपासणी वा चौकशी करण्याचा अधिकार असता कामा नये, असा सल्ला देण्यात आला होता.

ही कागदपत्रे काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर अंतुले यांनी तयार केली होती, असा उल्लेख नीरजा चौधरी यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.  बॅरिस्टर अंतुले हे लंडनमध्ये वकिलीचं शिक्षण घेऊन आले होते. तसेच १९६२ ते १९७६ या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय होते. त्यानंतर ते दिल्लीत आले होते. पुढे पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात परतून मुख्यमंत्रीही झाले होते. नीरजा चौधरी लिहितात की, अंतुले यांनी यासंदर्भातील कागदपत्रे तयार केली असली तरी ती गोपनीय ठेवण्यात आली होती, तसेच त्याबाबत कुणाकडेही वाच्यता करणात आली नव्हती.

दरम्यान, ही कागदपत्रे इंदिरा गांधी यांच्याकडून फिरून संजय गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या हाती लागली. संजय गांधी यांच्या निकटवर्तीयांनी विद्यमान संसदेचंच संविधान सभेत रूपांतर करून हा प्रस्ताव सहजपणे पारित करता येईल, असा सल्ला दिला. संजय गांधी हे सुद्धा याबाबत खूप उत्साहित होते. त्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि बिहार या राज्या्ंमधील विधानसभांमध्ये निर्णय पारित करून घेतला. मात्र ही बाब जेव्हा इंदिरा गांधी यांना कळली तेव्हा त्या खूप नाराज झाल्या.

याबाबत नीरजा चौधरी यांनी लिहिलंय की, संजय गांधी यांना निवडणुकांपासून मुक्ती हवी होती, संजय गांधी यांचे निकटवर्तीय असलेले बंसीलाल यांनी या प्रस्तावाचं जोरदार समर्थन केलं. बंसिलाल यांनी इंदिरा गांधी यांचे चुलत भाऊ बी. के. नेहरू यांना सांगितलं होतं की, आपण निवडणुकीसारख्या मुर्खपणापासून मुक्ती मिळवली पाहिजे. इंदिरा गांधी यांना आजीवन राष्ट्रपती बनवलं पाहिजे, त्यानंतर आम्हाला काही करावं लागणार नाही. दरम्यान, संजय गांधी यांचा प्लॅन बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांना आणीबाणीदरम्यान घटना बदलता आली नाही. मात्र त्यांनी घटनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्या केल्या.