शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ₹1500 चे लवकरच ₹2100 होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!
3
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
4
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
5
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
6
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या 363 महिला, किती जिंकल्या? असा राहिला महायुतीचा स्ट्राइक रेट
7
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
8
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
9
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
10
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
11
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
12
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
13
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
14
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
15
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
16
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
17
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
18
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
19
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान

सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 06, 2024 7:44 AM

Supreme Court News: सार्वजनिक हितासाठी सर्वच खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार सरकारला राज्यघटनेने दिलेला नाही. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सरकार खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ७-२ अशा बहुमताने मंगळवारी दिला.

 नवी दिल्ली - सार्वजनिक हितासाठी सर्वच खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार सरकारला राज्यघटनेने दिलेला नाही. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सरकार खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ७-२ अशा बहुमताने मंगळवारी दिला. राज्यघटनेच्या ३९ (ब) या कलमानुसार सर्व खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकते, हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. कृष्ण अय्यर यांनी १९७८ साली म्हणजे ४५ वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय घटनापीठाने फिरवला.

सर्व खासगी मालमत्ता ही समाजासाठी उपलब्ध असलेली भौतिक संसाधने मानायची का तसेच अशा मालमत्तेचे सरकार अधिग्रहण करू शकते का, या कायदेशीर प्रश्नाचा विचार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने केला.

मुंबईतील संघटनेची प्रमुख याचिका सार्वजनिक हितासाठी सरकार सर्व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते का, या प्रश्नासंदर्भात करण्यात आलेल्या १६ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली होती. मुंबईतील प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने (पीओए) दाखल केलेल्या प्रमुख याचिकेचा त्यात समावेश होता. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायद्याच्या चॅप्टर ८-अ याला पीओएच्या याचिकेत विरोध करण्यात आला होता. 

७० टक्के रहिवाशांनी डागडुजी करण्याची विनंती केली तर उपकरप्राप्त जीर्ण इमारती व ती इमारत बांधलेली जमीन ताब्यात घेण्याचा राज्य प्राधिकरणाला अधिकार आहे असे त्यात म्हटले आहे. हा चॅप्टर १९८६ साली या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. राज्यघटनेतील ३९क (ब) कलमाच्या अनुषंगाने म्हाडा कायदा लागू करण्यात आला होता. 

■ सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाशी न्या. बी. व्ही. नागरत्न या अंशतः असहमत असून न्या. सुधांशू धुलिया यांनी सर्वच मुद्द्यांशी असहमती दर्शविली. अशा रीतीने सर- न्यायाधीशांसह सात न्यायाधीशांनी दिलेला बहुमताचा निकाल व दोन न्यायाधीशांनी निकालाशी दर्शविलेली असहमती असे त्या निकालाचे स्वरूप आहे.■ सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. व्ही. नागरत्न, न्या. सुधांशू धुलिया, न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीशचंद्र शर्मा, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह या नऊ न्यायाधीशांचा सदर घटनापीठात समावेश होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांच्यासह अनेक वकिलांनी या खटल्यात युक्तिवाद केले. त्यानंतर घटनापीठाने सहा महिन्यांपूर्वी या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार