महायुती सरकारने ठरावीक कंपन्यांनाच दिला लाभ; काँग्रेसचा आरोप

करदात्यांच्या १० हजार ९०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने पायाभूत क्षेत्रांशी संबंधित काही प्रकल्पांत निधीच्या मोबदल्यात काही ठरावीक कंपन्यांनाच लाभ दिला असल्याचा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला. यात करदात्यांचे किमान १०,९०३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘निवडणूक बाँड’नंतरचा हा एक महाघोटाळा असल्याचा दावा केला. दरम्यान, या आरोपानंतर भाजपकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

सोशल मीडियावर हा आरोप करताना रमेश यांनी म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने निवडणुकीसाठी निधीपोटी काही कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत विशेषाधिकार दिले.’ काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी पत्रकारांना सांगितले, ‘राज्य सरकारला कर स्वरूपात जनतेने दिलेल्या पैशावर राज्य सरकारने डल्ला मारला आहे.’

पूर्वी ‘निधी द्या, धंदा घ्या’ असेच सुरू होते. याला सर्वोच्च न्यायालयाने लगाम घातला. तेव्हापासून पैसा घेण्यासाठी नवनवीन योजना तयार केल्या जात असल्याचे खेरा म्हणाले. राज्य रस्ते विकास महामंडळ, विविध राज्यमार्ग योजनांसह पुणे रिंगरोडसाठी निविदा काढण्यात आल्याचे सांगून निविदांबाबतचे निकष राज्य सरकारने बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हे आहेत काँग्रेसचे आरोप
- कोणत्याही कंपनीला दोनपेक्षा अधिक प्रकल्पांचे काम मिळू शकत नाही. मात्र, येथे दोन कंपन्यांना चार-चार प्रकल्पांचे कंत्राट दिले गेले.
- एखाद्या कंपनीला बोगदा बांधण्याचा अनुभव हवा असा एक निकष होता. मात्र, या कामात बोगद्याचे काम फक्त १० टक्केच आहे. तरीही हे काम बोगद्याचे काम म्हणून मंजूर करण्यात आले.