नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटमध्ये यंदा ७१ मंत्र्यांचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या सुरक्षा मंत्रिमंडलीय समितीशी निगडीत सर्व खाती भाजपानं स्वत:कडे ठेवली आहेत. इतकेच नाही तर नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा त्यांच्या विश्वासनीय कोअर टीमकडेच ही मंत्रालये सोपवली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मोठे निर्णय घेतले जातील असं सांगत आहेत. मागील १० वर्ष फक्त ट्रेलर होता असं ते म्हणतात. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर प्रत्येक मंत्र्यांना खातेवाटप केले आहे. त्यात संरक्षण, गृह, परराष्ट्र आणि अर्थ यासारखी हायप्रोफाईल खाती भाजपाकडेच ठेवली आहेत. त्यासोबतच आरोग्य, परिवहन, शिक्षण, ऊर्जा, शहरी विकास, कृषी, वाणिज्य उद्योग, दूरसंचार, पर्यावरण, पर्यटन, महिला व बालविकास, रोजगार, जलशक्ती मंत्रालय हेदेखील भाजपाकडे आहे.
बहुतांश मंत्र्यांना जुनीच खाती
मोदी सरकारच्या बहुतांश मंत्र्यांना जुनीच खाती पुन्हा देण्यात आली आहेत. संरक्षण, गृह, अर्थ, परराष्ट्र या खात्यात मोदींनी कुठलाही फेरबदल केला नाही. २००४ ते २०१४ या काळात यूपीए सरकारमध्ये काँग्रेसने ही ४ महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवली होती. काँग्रेसचं मनमोहन सरकारही यूपीएच्या सहकारी पक्षांसोबत सत्तेत होतं. तरीही ही ४ महत्त्वाची खाती काँग्रेसकडेच होती.
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कारकि‍र्दीत एनडीए सरकारमध्ये ही खाती घटक पक्षांना दिली होती. २०१४ ते २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीएच्या सरकारमध्ये चारही मंत्रालये भाजपाकडे होती कारण पक्षाकडे बहुमत होतं. परंतु यंदाच्या निकालात भाजपाची परिस्थिती पाहता या ४ पैकी एखाद दुसरं खाते टीडीपी अथवा जेडीयूला मिळेल असं बोललं जात होते. मात्र कॅबिनेटमध्ये फारसा कुठलाही बदल झाला नाही. जुन्या नेत्यांवरच या खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे आघाडी सरकार असलं तरी तिसऱ्या कार्यकाळातही पहिल्या २ टर्मसारखेच मोठे निर्णय घेतले जातील हे संकेत मिळत आहेत.
भाजपा यंदा स्वबळावर बहुमत आणू शकली नाही. परंतु एनडीच्या सहकारी पक्षांच्या मदतीने तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यात यश मिळालं आहे. देशात सर्वांसाठी समान कायदा बनवणं हे भाजपाच्या अजेंड्यावर आहे. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही हे आश्वासन आहे. भाजपानं उत्तराखंडमध्ये याचा प्रयोग केला आहे. आता एनडीच्या तिसऱ्या कार्यकाळात यूसीसी लागू करण्यावर भाजपाचा भर असेल. यूसीसीच्या मुद्द्यांवर सहकारी मित्रपक्षांना एकत्र करणं गरजेचे आहे. भाजपाने देशात वन नेशन, वन इलेक्शनचं आश्वासन दिले आहे. तिसऱ्या कार्यकाळात मोदी सरकार हेदेखील लागू करू शकते.