- शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच शस्रास्रे खरेदीत पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण लावून धरण्याची योजना विरोधी पक्षांनी बनवली आहे. काँग्रेस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विधी तज्ज्ञांचा मोठा गट स्थापन केला जात आहे. हा गट सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून नव्या खुलाशावर सरकारकडे उत्तर मागेल. अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क टाइम्समधील बातमीनंतर पेगॅससचा विषय सरकारला अडचणींचा ठरत चालला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आधी दिलेल्या शपथपत्रात असे कोणतेही हेरगिरी उपकरण खरेदी केल्याचा इन्कार केलेला आहे. न्यायालयाची एक समिती सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवीन्द्रन यांच्या देखरेखीत तपास करीत आहे. सरकारने न्यूयॉर्क टाइम्समधील बातमी निराधार असल्याचे म्हटले तरी विरोधी पक्ष त्याला सहमत नाहीत. काँग्रेसचा आरोप आहे की, मोदी सरकारने हेरगिरी करून देशद्रोह केला असून सर्वोच न्यायालयाला धोका दिला आणि संसदेची दिशाभूल केली आहे.
न्यायमूर्ती रविंद्रन समितीने न्यूयॉर्क टाइम्सच्या पेगॅसस बातमीची दखल घ्यावी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाची पत्राद्वारे केली मागणीनवी दिल्ली : २०१७ साली झालेल्या संरक्षण कराराच्या वेळी भारताने इस्रायलकडून पेगॅसस स्पायवेअर खरेदी केले होते, असा दावा न्यूयॉर्क टाइम्सने केला होता. त्या बातमीची पेगॅससप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. आर. व्ही. रविंद्रन समितीने दखल घ्यावी, अशी मागणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने या समितीला एक पत्र पाठवून केली आहे. भारतात पेगॅससद्वारे राजकीय नेते, न्यायाधीश, पत्रकार, अन्य मान्यवर लोकांचे फोन टॅप करण्यात आले होते का, याची चौकशी ही समिती करत आहे. ए़डिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने व्ही. रविंद्रन यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पेगॅससबाबत केंद्र सरकार करत असलेल्या दाव्यांपेक्षा वेगळा तपशिल मांडणारी बातमी न्यूयॉर्क टाइम्सने प्रसिद्ध केली आहे. त्या बातमीची दखल घेऊन चौकशी समितीने केंद्र सरकार, कॅग, वित्त, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती - तंत्रज्ञान खात्याच्या सचिवांना पेगॅससबाबतचे त्यांचे मत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत.मोदी सरकारने देशद्रोह केला -राहुल गांधीपेगॅससप्रकरणी न्यूयॉर्क टाइम्सच्या बातमीमुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. लष्करी कारणांसाठी असलेल्या पेेगॅसस स्पायवेअरचा राजकीय नेते व अन्य नागरिकांचे फोन टॅप करण्यासाठी वापर करून मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली होती.